मुख्य›बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा›सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था›भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान

भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किन्तु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि :
1) सामान्य जन का हित संरक्षित हो
2) सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो।
3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजर अंदाज किया जा सकता है।
4) सामूहिक हित वृहतर नही है।
इनमें से :

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A.(A) 1 और 2 सही हैसही
B.(B) 2 और 3 सही है
C.(C) केवल 4 सही है
D.(D) केवल 1 सही है
व्याख्या एवं हल
मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों की संवैधानिक कसौटी यह है कि वे आम जनता के हित में होने चाहिए तथा समाज की अनिवार्य आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुरूप संतुलित होने चाहिए। अतः 1 और 2 सही हैं।

In English (Question & Model Answer)

The constitution of India provides for reasonable restrictions on Fundamental Rights but reasonableness must keep in mind that :
1) The interest of the general public is safeguarded
2) Prevailing social value and also social needs are not bar
3) Directive principles can be bypassed
4) Collective good is not greater
Out of these :

A.(A) 1 and 2 are correctCorrect
B.(B) 2 and 3 are correct
C.(C) Only 4 is correct
D.(D) Only 1 is correct
Judicial tests of reasonable restrictions on Fundamental Rights mandate that restrictions must preserve public interest (Statement 1) and strike a balance with prevailing social values and collective social needs (Statement 2). Hence, 1 and 2 are correct.
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