भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
व्याख्या एवं हल
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, फोरम में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है तथा संशोधित नियमों के अनुसार जिला फोरम 50 लाख रुपये तक के दावों की सुनवाई करता है। चूंकि दिए गए सभी कथन सही हैं, अतः 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' सही उत्तर है।
In English (Question & Model Answer)
With reference to the Consumer Disputes Redressal at the district level in India, which one of the following statements is not correct?
Under the Consumer Protection Act, 2019 and subsequent 2021 jurisdictional notifications, the State Government can establish more than one District Commission in a district if necessary, at least one member must be a woman, and the revised pecuniary jurisdiction of the District Commission was capped at ₹50 lakhs (amended from ₹1 crore in December 2021). Since all stated options are factually valid provisions, none of the statements is incorrect, making 'None of the above' the intended answer.