पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में क्या गठित करती है?
व्याख्या एवं हल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I (243-झ) के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करता है।
In English (Question & Model Answer)
To review the financial position of Panchayats, the State Government constitutes every five years a/an
Under Article 243-I of the Constitution of India, the Governor of a State is mandated to constitute a State Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayati Raj institutions and recommend principles for taxes, duties, tolls, and grants-in-aid devolution.