रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी। इसका समाधान किस प्रकार किया गया ?
प्रस्तावना: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त होते ही देश की 565 देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया, जिससे भारत के सैकड़ों टुकड़ों में बंटने (बाल्कनीकरण) का भीषण खतरा उत्पन्न हो गया। इस जटिल राष्ट्रीय समस्या का समाधान 'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल तथा रियासती विभाग के सचिव वी.पी. मेनन की कूटनीतिक प्रतिभा व दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा किया गया।
1. सरदार पटेल की रणनीतिक एवं कूटनीतिक कार्ययोजना:
- 1. रियासती मंत्रालय की स्थापना (जुलाई 1947):
- सरदार पटेल ने राजाओं के राष्ट्रप्रेम, व्यवहारिकता और जनभावनाओं का आह्वान किया तथा स्पष्ट किया कि भारत की भौगोलिक अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा।
- 2. विलय के दो प्रमुख कानूनी साधन:
- विलय पत्र (Instrument of Accession): राजाओं से केवल तीन महत्वपूर्ण विभाग संघ को सौंपने को कहा गया—रक्षा, विदेश मामले तथा संचार।
- यथास्थिति समझौता (Standstill Agreement): प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने हेतु।
- प्रिवी पर्स (Privy Purse) की व्यवस्था: राजाओं को सम्मानजनक राजभत्ता एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी दी गई।
2. तीन सबसे कठिन और विवादित रियासतों का ऐतिहासिक समाधान:
- 1. जूनागढ़ रियासत (गुजरात):
- नवाब ने 80% हिंदू जनता के बावजूद पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जनता ने 'आरजी हुकूमत' बनाकर विद्रोह किया और नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी 1948 में कराए गए जनमत संग्रह (Plebiscite) में 99.95% जनता ने भारत में विलय चुना।
- 2. हैदराबाद रियासत ('ऑपरेशन पोलो' - सितंबर 1948):
- निजाम उस्मान अली खान ने स्वतंत्र रहने की जिद की और कासिम रिजवी के 'रजाकारों' ने जनता पर भीषण अत्याचार किए। सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) शुरू की; 17 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- 3. जम्मू-कश्मीर रियासत (अक्टूबर 1947):
- महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया; किंतु अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला किया, तो महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना ने श्रीनगर पहुंचकर कश्मीर की रक्षा की।
- 4. मध्य प्रदेश की रियासतों का विलय: ग्वालियर (सिंधिया), इंदौर (होल्कर), रीवा (मार्तंड सिंह - विंध्य प्रदेश) तथा भोपाल (नवाब हमीदुल्लाह खान द्वारा 1 जून 1949 को प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में विलय)।
निष्कर्ष: सरदार पटेल के अद्वितीय कूटनीतिक चातुर्य ने बिना रक्तपात के 565 रियासतों को एक अखंड, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत के रूप में संगठित कर उन्हें 'आधुनिक भारत का बिस्मार्क' बना दिया।
In English (Question & Model Answer)
The integration of states in the Indian Union was a difficult problem. How was it solved ?
Introduction: At the dawn of independence in 1947, the Indian Independence Act lapsed British Paramountcy, presenting 565 semi-autonomous Princely States with the dangerous choice to join India, Pakistan, or remain independent ("Balkanization of India"). The monumental unification of these states into the Indian Union was accomplished through the iron will and diplomatic genius of Sardar Vallabhbhai Patel (The Iron Man of India) and his brilliant civil servant secretary V.P. Menon.
1. Strategic Strategy and Diplomatic Architecture:
- 1. Establishment of the Ministry of States (July 1947):
- Headed by Sardar Patel with V.P. Menon as Secretary; appealed to the patriotism and enlightened self-interest of princes while keeping military force as an unyielding backup.
- 2. Twin Instruments of Integration:
- Instrument of Accession (विलय पत्र): Princes surrendered only three vital sovereign subjects to India—Defense, External Affairs, and Communications.
- Standstill Agreement (यथास्थिति समझौता): Preserved existing administrative/commercial status quo during transitional negotiations.
- Privy Purses Guarantee: Constitutional guarantee of tax-free royal pensions (Privy Purses) and titles.
2. Resolution of the Three Critical Defiant States:
- 1. Junagadh (Gujarat):
- Nawab Muhammad Mahabat Khan III acceded to Pakistan despite a Hindu majority. People revolted (Aarzi Hukumat); Nawab fled to Karachi. India conducted a democratic Plebiscite (February 1948) where voted to merge with India.
- 2. Hyderabad (Operation Polo - September 1948):
- Nizam Mir Osman Ali Khan unleashed the fanatical private militia (Razakars led by Kasim Razvi) committing atrocities. Sardar Patel launched a 100-hour decisive police action (Operation Polo) on 13 September 1948, forcing the Nizam's unconditional surrender on 17 September 1948.
- 3. Jammu & Kashmir (October 1947):
- Maharaja Hari Singh remained independent until Pakistani tribal raiders (Operation Gulmarg) invaded. Maharaja signed the Instrument of Accession on 26 October 1947, and Indian troops air-lifted to Srinagar to repel invaders.
- 4. Central India (MP Integration): Merger of Gwalior (Scindia), Indore (Holkar), Rewa (Martand Singh - Vindhya Pradesh), and Bhopal (Nawab Hamidullah Khan merged after popular satyagraha on 1 June 1949).
Conclusion: Sardar Patel's bloodless diplomatic masterpiece unified over 500 kingdoms into a single sovereign democratic republic, earning him the title of modern India's Bismarck.