सूचना का अधिकार नियम 1905 की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
आदर्श उत्तर
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) की प्रमुख विशेषताएं:
12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी यह अधिनियम प्रशासनिक जवाबदेहिता व पारदर्शिता का सबसे सशक्त अस्त्र है:
- नागरिकों का सार्वभौमिक अधिकार (धारा 3): प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी (सरकारी कार्यालय) से सूचना मांगने का कानूनी अधिकार।
- कठोर समय-सीमा (धारा 7): आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे की बाध्यता)।
- स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण (धारा 4): सभी सरकारी विभागों हेतु अपने बजट, नीतियों, नियमों व कार्यप्रणाली को स्वतः ऑनलाइन सार्वजनिक करना अनिवार्य।
- दो-स्तरीय अपीलीय ढांचा: प्रथम अपील विभागीय अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपील स्वतंत्र केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग के समक्ष।
- दोषी अधिकारी पर व्यक्तिगत अर्थदंड (धारा 20): दुर्भावनापूर्वक सूचना न देने पर PIO पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का अनिवार्य जुर्माना।
- सीमित छूट (धारा 8): केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता व कैबिनेट नोट से जुड़ी सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट।
In English (Question & Model Answer)
Clearly explain in short the salient features of Right to Information Act-1905.
Salient Features of the Right to Information Act, 2005:
Enacted on 15 June 2005 (enforced 12 October 2005), the RTI Act is the primary instrument of administrative transparency in India:
- Universal Citizen Access (Section 3): All citizens have the statutory right to request information from any "Public Authority".
- Time-Bound Information Delivery (Section 7): Information must be provided within 30 days of application (within 48 hours if concerning life or liberty).
- Proactive Disclosure (Section 4): Mandates public authorities to proactively digitize and publish operational records, organizational structures, and budgets.
- Two-Tier Appellate Machinery: First appeal to the departmental senior officer; second appeal to the independent Central/State Information Commission (CIC/SIC).
- Deterrent Penalties (Section 20): Imposes a personal penalty of ₹250 per day (up to ₹25,000) on defaulting PIOs for malafide delay or rejection.
- Limited Exemptions (Section 8): Protects sensitive records (national security, cabinet papers, commercial confidence).