नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के मामलों में इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं ?
आदर्श उत्तर
मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालयों द्वारा जारी 5 प्रकार के लेख/रिटें (अनुच्छेद 32 व 226):
मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) एवं उच्च न्यायालय (अनु. 226) पांच प्रकार की संवैधानिक रिटें जारी करते हैं:
- 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - "शरीर को प्रस्तुत किया जाए"): किसी व्यक्ति को अवैध व मनमानी हिरासत से मुक्त कराने हेतु राज्य या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी आदेश।
- 2. परमादेश (Mandamus - "हम आज्ञा देते हैं"): किसी लोक प्राधिकारी को उसके कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना जिसे करने से उसने मना कर दिया हो।
- 3. प्रतिषेध (Prohibition - "मना करना"): उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने हेतु जारी निषेधाज्ञा।
- 4. उत्प्रेषण (Certiorari - "पूर्णतः सूचित होना"): अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार-क्षेत्र के उल्लंघन में दिए गए अवैध निर्णय को रद्द (Quash) करना।
- 5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - "आपका क्या अधिकार है"): किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथियाने की जांच करना व पद से हटाना।
In English (Question & Model Answer)
In case of violation of Fundamental Rights of citizens, how many types of writs are issued by the courts for their revival ?
Types of Writs Issued for Enforcement of Fundamental Rights (Articles 32 & 226):
Under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Courts), courts issue five prerogative constitutional writs to protect citizens' Fundamental Rights:
- 1. Habeas Corpus ("To have the body of"): Directs release of an individual unlawfully or arbitrarily detained by the state or a private entity.
- 2. Mandamus ("We Command"): Directs a public official, tribunal, or government to perform a mandatory statutory duty which they have failed or refused to perform.
- 3. Prohibition: Issued by a superior court to an inferior court or tribunal prohibiting it from exceeding its lawful jurisdiction.
- 4. Certiorari ("To be certified"): Quashes an illegal order passed by an inferior court/tribunal due to lack/excess of jurisdiction or violation of natural justice.
- 5. Quo-Warranto ("By what authority"): Inquires into the legality of a person's claim to a public constitutional office, preventing illegal usurpation.