पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए।
आदर्श उत्तर
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रमुख उद्देश्य:
स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) एवं भोपाल गैस त्रासदी (1984) के उपरांत अनुच्छेद 253 के तहत पारित इस अम्ब्रेला कानून के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- पर्यावरण का समग्र संरक्षण एवं संवर्धन: जल, वायु व भूमि सहित संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना।
- मानव व जीव-जंतुओं को खतरों से बचाना: औद्योगिक प्रदूषण व विषाक्त पदार्थों से मानव स्वास्थ्य, पशुओं, वनस्पतियों तथा संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाना।
- पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण: उद्योगों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्वों की अधिकतम अनुमेय सीमा तय करना।
- खतरनाक रसायनों का सुरक्षित नियमन: विषैले व हानिकारक पदार्थों के सुरक्षित विनिर्माण, भंडारण व परिवहन हेतु सख्त विधिक नियम बनाना।
- केंद्रीय समन्वय: विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने के सीधे निर्देश देना।
In English (Question & Model Answer)
Write down the main objectives of the Environment Protection Act, 1986.
Main Objectives of the Environment Protection Act, 1986:
Enacted under Article 253 following the UN Conference on Human Environment (Stockholm 1972) and the 1984 Bhopal Gas Tragedy, the Act serves as umbrella environmental legislation:
- Comprehensive Protection & Improvement: Providing a unified legal mechanism for protecting and improving the quality of air, water, land, and overall ecosystems.
- Prevention of Hazards to Living Beings: Preventing hazards to human health, plants, animals, micro-organisms, and property from industrial pollution.
- Regulatory Standards & Emission Norms: Laying down nationwide environmental quality standards and maximum permissible limits for industrial pollutant emissions and discharges.
- Regulating Hazardous Substances: Establishing stringent statutory protocols for manufacturing, handling, storage, and transport of toxic chemicals.
- Inter-Agency Coordination: Coordinating regulatory activities of State Pollution Control Boards and creating specialized authorities for ecological protection.