राज्यपालों की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिए।
आदर्श उत्तर
राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां (Discretionary Powers):
संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक स्पष्ट स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं जहां मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं होती:
- संवैधानिक स्वविवेक:
- विधेयकों को सुरक्षित रखना (अनुच्छेद 200): राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
- राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356): राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को स्वतंत्र रिपोर्ट भेजना।
- प्रशासनिक जानकारी मांगना (अनुच्छेद 167): मुख्यमंत्री से किसी भी विधायी व प्रशासनिक नीति की जानकारी तलब करना।
- परिस्थितिगत स्वविवेक:
- त्रिशंकु विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट दावा न होने पर स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
- सदन में बहुमत खो चुकी सरकार द्वारा त्यागपत्र न देने पर उसे बर्खास्त करना।
- वैकल्पिक सरकार न बन पाने की स्थिति में विधानसभा को भंग (Dissolve) करना।
In English (Question & Model Answer)
Describe the discretionary powers of Governors.
Discretionary Powers of the Governor of a State:
Unlike the President of India, the State Governor is explicitly vested with Constitutional Discretion (Article 163(1)) and Situational Discretion where ministerial advice is not binding:
- Constitutional Discretion:
- Reservation of Bills (Article 200): Reserving any state bill for the consideration and assent of the President.
- Recommendation of President's Rule (Article 356): Submitting an independent report to the President regarding the breakdown of constitutional machinery.
- Seeking Information (Article 167): Requiring the Chief Minister to submit administrative and legislative matters for Cabinet consideration.
- Special Responsibilities (Article 371): Autonomous development boards (e.g., Vidarbha, Marathwada, tribal areas).
- Situational Discretion:
- Appointing the Chief Minister in a hung assembly with no clear pre-poll coalition majority.
- Dismissing a Ministry that refuses to quit after losing its majority in the Legislative Assembly.
- Dissolving the Legislative Assembly under Article 174 when no alternative government can be formed.