निर्वाचन सुधार हेतु मान्य किए गए कुछ प्रमुख सुझावों को अंकित कीजिए।
आदर्श उत्तर
भारत में मान्य किए गए प्रमुख निर्वाचन सुधार:
तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के आधार पर लागू किए गए प्रमुख चुनाव सुधार:
- 1. मतदान की आयु घटाना (61वां संशोधन 1988): मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिससे युवा शक्ति को मताधिकार मिला।
- 2. EVM एवं VVPAT का अनिवार्य प्रयोग: मतपत्र लूटने व फर्जी मतदान रोकने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पर्ची दिखाने वाली VVPAT प्रणाली का शत-प्रतिशत उपयोग।
- 3. आपराधिक व वित्तीय पृष्ठभूमि का अनिवार्य प्रकटीकरण (2002): प्रत्याशियों द्वारा अपनी संपत्ति, देनदारियों व लंबित मुकदमों का शपथ-पत्र देना अनिवार्य।
- 4. 'नोटा' (NOTA) विकल्प की शुरुआत (2013): मतदाताओं को अवांछित प्रत्याशियों को नकारने हेतु 'इनमें से कोई नहीं' का अधिकार।
- 5. दोषी सांसदों/विधायकों की सदस्यता तत्काल रद्द होना (2013): 2 वर्ष या अधिक सजा पाने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत समाप्त (लिली थॉमस मामला)।
- 6. डिजिटल निगरानी: आचार संहिता उल्लंघन की तत्काल रिपोर्टिंग हेतु cVIGIL ऐप तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC)।
In English (Question & Model Answer)
Enumerate some of the adopted suggestions for Electoral Reforms.
Major Adopted Suggestions for Electoral Reforms in India:
Over the decades, recommendations from the Goswami Committee, Tarkunde Committee, and Supreme Court judgments led to landmark electoral reforms:
- 1. Lowering Voting Age (61st Amendment Act, 1988): Reduced the minimum voting age from 21 to 18 years, expanding youth democratic enfranchisement.
- 2. Introduction of EVMs & VVPAT: Universal replacement of ballot papers with Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) to eliminate booth capturing and invalid votes.
- 3. Mandatory Criminal & Asset Disclosures (2002/2003): Compulsory affidavits by candidates disclosing assets, liabilities, education, and criminal charges.
- 4. Introduction of NOTA (2013): Right to express "None of the Above" rejection vote on ballot machines.
- 5. Immediate Disqualification (Lily Thomas Case, 2013): Disqualifying convicted legislators sentenced to years imprisonment without waiting for appeal.
- 6. Digital Monitoring Tools: cVIGIL App for reporting MCC violations, and Voter-ID (EPIC) cards.