मध्य प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए।
प्रस्तावना: मध्य प्रदेश शासन मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु 'जीवन-चक्र दृष्टिकोण' (गर्भावस्था, प्रसव, नवजात व बाल्यावस्था) पर आधारित देश के सर्वाधिक व्यापक व अग्रणी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करता है।
1. महिलाओं एवं माताओं हेतु प्रमुख स्वास्थ्य कल्याणकारी कार्यक्रम:
- जननी सुरक्षा योजना (JSY): संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण महिलाओं को ₹1,400 तथा शहरी महिलाओं को ₹1,000 की नकद डीबीटी सहायता।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में शत-प्रतिशत निःशुल्क सामान्य व सिजेरियन प्रसव, मुफ्त दवाएं, रक्त, जांच, भोजन तथा घर से लाने-छोड़ने हेतु जननी एक्सप्रेस (102) की सुविधा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों (High Risk Pregnancy) की विशेष जांच।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): प्रथम संतान के जन्म पर पोषण व मजदूरी क्षतिपूर्ति हेतु ₹5,000 की तीन किस्तों में सीधी आर्थिक मदद।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹1,250 प्रतिमाह की सीधी वित्तीय सहायता, जिससे माताओं के पोषण स्तर में सुधार हुआ है।
- एनीमिया मुक्त भारत: किशोरी बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं को आयरन-फॉलिक एसिड (IFA) की गोलियों का नियमित वितरण।
2. बाल स्वास्थ्य, जीवन रक्षा एवं पोषण संवर्धन कार्यक्रम:
- सार्वभौमिक टीकाकरण एवं मिशन इंद्रधनुष: 12 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस-बी, डिप्थीरिया आदि) से बचाव हेतु शत-प्रतिशत निःशुल्क टीकाकरण।
- विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां (SNCUs): सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक वेंटिलेटर युक्त SNCUs की स्थापना, जिसने नवजात मृत्यु दर (NMR) में भारी गिरावट दर्ज की।
- पोषण पुनर्वास केंद्र (NRCs - Poshan Punarvas Kendra): अति-गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को 14 दिन भर्ती रखकर चिकित्सकीय पोषण आहार तथा माताओं को दैनिक मजदूरी क्षतिपूर्ति।
- मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना: जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित गरीब बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): '4Ds' (जन्मजात दोष, बीमारियां, पोषण की कमी व विकास में रुकावट) की पहचान हेतु मोबाइल टीमों द्वारा आंगनवाड़ियों व स्कूलों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच।
निष्कर्ष: इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव 90% से अधिक हो गया है, जो स्वस्थ भावी पीढ़ी के निर्माण का सशक्त आधार है।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the health programmes for women and children in Madhya Pradesh.
Introduction: Madhya Pradesh executes comprehensive, pioneering maternal and child health (MCH) welfare programmes across the life-cycle continuum (pregnancy, delivery, infancy, and childhood) to accelerate reductions in Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR).
1. Flagship Health & Maternity Welfare Programmes for Women:
- Janani Suraksha Yojana (JSY): Conditional cash transfer (₹1,400 for rural mothers, ₹1,000 for urban mothers) directly into bank accounts to incentivize 100% institutional deliveries in public health centres.
- Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK): Completely eliminates out-of-pocket expenses by providing free drugs, free diagnostics, free Caesarean sections, free food during hospital stay, and free 102 Janani Express transport.
- Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA): Dedicated antenatal care (ANC) on the 9th of every month by specialist gynecologists, identifying High-Risk Pregnancies (HRPs).
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY): DBT cash incentive of ₹5,000 in installments for first live birth, compensating wage loss and improving maternal nutritional intake.
- Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: Monthly unconditional financial transfer (₹1,250/month) to >1.25 crore women, bolstering household nutrition and maternal autonomy.
- Anemia Mukt Bharat: Prophylactic Iron and Folic Acid (IFA) distribution among adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers.
2. Flagship Child Health and Survival Programmes:
- Universal Immunization Programme & Mission Indradhanush: 100% full immunization against 12 deadly childhood diseases (BCG, OPV, Pentavalent, Rotavirus, MR, PCV).
- Special Newborn Care Units (SNCUs): State-of-the-art neonatal ICUs established at all District Hospitals across MP to treat sick, premature, and low-birth-weight neonates, drastically cutting Neonatal Mortality Rate (NMR).
- Nutrition Rehabilitation Centres (NRCs / Poshan Punarvas Kendra): Specialized facility-based therapeutic feeding and medical care for children with Severe Acute Malnutrition (SAM), providing wage-loss compensation to attending mothers.
- Mukhyamantri Bal Hriday Upchar Yojana: 100% free surgical treatment and corrective cardiac surgeries for children suffering from Congenital Heart Defects.
- Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK): Child health screening teams screening Anganwadi and school children for "4Ds" (Defects at birth, Diseases, Deficiencies, Development delays).
Conclusion: MP's integrated MCH policy framework has successfully brought down IMR and MMR, driving the state towards achieving Sustainable Development Goal 3 (Good Health & Well-being).