राज्य मानव अधिकार आयोग की रचना, कार्य तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।
आदर्श उत्तर
राज्य मानव अधिकार आयोग (SHRC) — संरचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली:
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित (जैसे म.प्र. राज्य मानव अधिकार आयोग, भोपाल - सितंबर 1995):
- संरचना: अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश) तथा 2 सदस्य। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 4-सदस्यीय समिति (मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष) की सिफारिश पर की जाती है।
- प्रमुख कार्य (धारा 12):
- राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों अथवा स्वतः संज्ञान (Suo-motu) से जांच करना।
- जेलों एवं बंदीगृहों का निरीक्षण कर कैदियों की मानवाधिकार स्थिति में सुधार के सुझाव देना।
- मानवाधिकार साक्षरता एवं NGO सहभागिता को बढ़ावा देना।
- कार्यप्रणाली: जांच के दौरान दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां; इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं जिन पर राज्य सरकार को 1 माह में की गई कार्रवाई से अवगत कराना होता है।
In English (Question & Model Answer)
Describe the composition, functions and working of State Human Rights Commission.
State Human Rights Commission (SHRC) — Composition, Functions & Working:
Established under the Protection of Human Rights Act, 1993 (e.g., MP State Human Rights Commission, Bhopal, set up in September 1995):
- Composition: Chairperson (retired Chief Justice or Judge of a High Court) and 2 Members appointed by the Governor on the recommendation of a Committee (CM, Home Minister, Speaker, and Leader of Opposition).
- Functions (Section 12):
- Inquires suo motu or on petitions into violations of human rights regarding State List and Concurrent List subjects.
- Visits state jails and detention centres to inspect inmate living conditions.
- Reviews constitutional safeguards and promotes human rights literacy.
- Working & Powers: Exercises powers of a Civil Court during inquiries; its recommendations (awarding compensation/disciplinary action) must be acted upon or reasons recorded by the State Government within 1 month.