पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों का परीक्षण कीजिए।
आदर्श उत्तर
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां:
भोपाल गैस त्रासदी (1984) के उपरांत अनुच्छेद 253 के तहत पारित यह 'अम्ब्रेला कानून' केंद्र सरकार (पर्यावरण मंत्रालय) को व्यापक अधिकार प्रदान करता है:
- पर्यावरण मानकों का निर्धारण (धारा 3): वायु, जल व मृदा की गुणवत्ता के मानक तय करना तथा उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम सुरक्षित सीमा निश्चित करना।
- उद्योगों के नियमन व बंदी के आदेश (धारा 5): किसी भी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई को बंद करने, प्रतिबंधित करने तथा उनकी बिजली/पानी की आपूर्ति काटने का सीधा निर्देश देने की शक्ति।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): खनन, विद्युत व अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) का नियमन।
- निरीक्षण, जब्ती एवं नमूने लेने का अधिकार (धारा 10 व 11): अधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी परिसर में प्रवेश, निरीक्षण तथा जांच हेतु रासायनिक अपशिष्टों के नमूने लेना।
- खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन (धारा 8): विषैले व खतरनाक रसायनों के सुरक्षित उपयोग, भंडारण और परिवहन हेतु बाध्यकारी नियम बनाना।
In English (Question & Model Answer)
Examine the powers of Central Government under the Environmental Protection Act.
Powers of Central Government under Environment Protection Act, 1986:
Enacted under Article 253 following the 1984 Bhopal Gas Tragedy, the Act serves as an umbrella legislation vesting sweeping powers in the Central Government (Ministry of Environment, Forest and Climate Change):
- Environmental Standards & Emission Norms (Section 3): Power to prescribe standards for air, water, and soil quality and maximum permissible limits of industrial pollutant discharge.
- Industrial Regulation & Location (Section 5): Power to direct closure, prohibition, or regulation of any industrial plant, and stop the supply of electricity or water to defaulting units.
- Environmental Impact Assessment (EIA): Power to mandate prior environmental clearance (EC) before setting up mining, thermal, or infrastructure projects.
- Search, Seizure & Sampling (Sections 10 & 11): Empowering designated officers to enter, inspect premises, take samples of air/water/effluents for laboratory analysis.
- Managing Hazardous Substances (Section 8): Formulating binding rules for manufacturing, handling, storage, and transport of hazardous chemicals.