भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ('लघु संविधान' / Mini Constitution):
आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए:
- प्रस्तावना में संशोधन: प्रस्तावना में तीन नए शब्द — 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) तथा 'अखंडता' (Integrity) जोड़े गए।
- मौलिक कर्तव्य (भाग-IV-क): नागरिकों हेतु अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए।
- नए नीति निदेशक तत्व: अनुच्छेद 39A (समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी) एवं 48A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण)।
- समवर्ती सूची का विस्तार: 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन)।
- कैबिनेट सलाह की बाध्यता: राष्ट्रपति हेतु मंत्रिमंडल की सलाह को अनिवार्य/बाध्यकारी बनाया गया (अनु. 74)।
- लोकसभा का कार्यकाल: लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया (जिसे 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष किया गया)।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the 42nd Constitutional Amendment Act of the Indian Constitution.
42nd Constitutional Amendment Act, 1976 ("Mini-Constitution"):
Enacted during the Internal Emergency based on the Swaran Singh Committee recommendations, it introduced the most comprehensive structural revisions in the Constitution:
- Preamble: Added three new words — "Socialist", "Secular", and "Integrity".
- Fundamental Duties (Part IV-A): Inserted Article 51A prescribing 10 Fundamental Duties for citizens.
- New DPSPs (Part IV): Added Article 39A (Free legal aid), Article 43A (Workers' participation in management), and Article 48A (Protection of forests and wildlife).
- Concurrent List Expansion: Transferred 5 subjects from State List to Concurrent List (Education, Forests, Weights & Measures, Protection of wild animals/birds, Administration of justice).
- Cabinet Advice: Made the advice of the Union Cabinet explicitly binding on the President (Art. 74).
- Judicial & Parliamentary Changes: Extended Lok Sabha/Assembly tenure to 6 years (later restored to 5 years by the 44th Amendment, 1978).