विधान परिषद से आप क्या समझते हैं ? इसके संगठन और उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
राज्य विधान परिषद (Vidhan Parishad) — संगठन एवं उपयोगिता (अनुच्छेद 169 व 171):
विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन है (अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा के 2/3 विशेष प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसका सृजन/समाप्ति की जाती है):
- संगठन/संरचना (अनुच्छेद 171): सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं तथा न्यूनतम 40 होगी:
- 1/3 सदस्य: स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों) द्वारा निर्वाचित।
- 1/12 सदस्य: कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों (Graduates) द्वारा निर्वाचित।
- 1/12 सदस्य: माध्यमिक स्तर के 3 वर्ष से कार्यरत शिक्षकों द्वारा निर्वाचित।
- 1/3 सदस्य: राज्य विधानसभा के सदस्यों (MLAs) द्वारा निर्वाचित।
- 1/6 सदस्य: राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन व समाज सेवा से मनोनीत।
- उपयोगिता एवं महत्व:
- जल्दबाजी के कानूनों पर रोक: विधानसभा द्वारा पारित अपरिपक्व या लोक-लुभावन विधेयकों पर पुनर्विचार का अवसर देना (अधिकतम 4 माह का विलंब)।
- विद्वानों व विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व: प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले प्रबुद्ध शिक्षाविदों व विशेषज्ञों को नीति-निर्माण से जोड़ना।
In English (Question & Model Answer)
What do you mean by Legislative Council ? Discuss its composition and utility.
Legislative Council (Vidhan Parishad) — Composition and Utility (Article 169 & 171):
The Legislative Council is the permanent upper house in a bicameral state legislature (created/abolished by Parliament on a special majority resolution by the State Assembly under Art. 169):
- Composition (Article 171): Total strength cannot exceed 1/3rd of the Legislative Assembly, with a minimum of 40 members:
- 1/3rd elected by Local Bodies (Municipalities/Panchayats).
- 1/12th elected by 3-year university graduates.
- 1/12th elected by 3-year secondary school teachers.
- 1/3rd elected by MLAs.
- 1/6th nominated by the Governor from literature, science, art, cooperative movement, and social service.
- Utility and Significance:
- Check on Hasty Legislation: Delays and scrutinizes populist or ill-considered bills passed hastily by the Assembly (can delay up to 4 months).
- Representation to Experts: Enables eminent intellectuals, scientists, and professionals to enter state policymaking without contesting direct elections.