अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के संगठन और कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिए।

20166M
आदर्श उत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संगठन एवं कार्यप्रणाली:

यह अधिनियम SC एवं ST वर्गों को सामाजिक उत्पीड़न व अत्याचारों से बचाने हेतु निम्नलिखित विशिष्ट संस्थागत व्यवस्था प्रदान करता है:

  • न्यायिक संगठन एवं विशेष न्यायालय (धारा 14):
    • प्रत्येक जिले में मामलों के त्वरित निपटारे हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय (Special Courts) की स्थापना।
    • पीड़ितों का पक्ष रखने हेतु कम से कम 7 वर्ष के अनुभवी विशेष लोक अभियोजक (धारा 15) की नियुक्ति।
  • कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियात्मक नियम:
    • DSP स्तर के अधिकारी द्वारा जांच: मामले की विवेचना केवल उप-पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी द्वारा 60 दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य।
    • अग्रिम जमानत पर रोक (धारा 18 व 18A): अभियुक्तों द्वारा गवाहों को डराने से रोकने हेतु धारा 438 CrPC (अग्रिम जमानत) के प्रयोग पर वैधानिक प्रतिबंध।
    • पीड़ित राहत एवं पुनर्वास: FIR दर्ज होते ही पीड़ित को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की त्वरित आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा।

In English (Question & Model Answer)

Discuss the composition and working of SC, ST Exploitation Prevention Act, 1989.

SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 — Organization and Working:

The SC/ST PoA Act, 1989 provides a specialized statutory mechanism to prevent atrocities and protect marginalized communities:

  • Statutory Organization & Special Courts (Section 14):
    • State Governments in consultation with High Court Chief Justices establish Exclusive Special Courts in every district headed by a Sessions Judge to try offences under the Act with day-to-day trials (concluding within 60 days).
    • Appointment of Special Public Prosecutors (Section 15) with a minimum of 7 years' legal practice.
  • Procedural Working & Deterrent Architecture:
    • Mandatory Investigation by Senior Officers: Investigation must be conducted by an officer not below the rank of DSP / ACP within 60 days.
    • No Anticipatory Bail (Section 18 & 18A): Prohibits pre-arrest bail to prevent witness intimidation.
    • Statutory Relief & Rehabilitation: Immediate disbursement of structured cash relief (₹85,000 to ₹8.25 Lakhs) and police protection to victims.
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