शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान में इसे कहाँ तक अपनाया गया है ?
आदर्श उत्तर
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं भारतीय संविधान में इसका स्वरूप:
फ्रांसीसी विचारक मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार शासन के तीनों अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के कार्य व शक्तियां परस्पर पृथक होने चाहिए ताकि निरंकुशता रोकी जा सके।
- भारतीय संविधान में इसकी स्थिति (नियंत्रण एवं संतुलन):
- भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के समान कठोर पृथक्करण न होकर नियंत्रण एवं संतुलन (Checks & Balances) की व्यावहारिक व्यवस्था अपनाई गई है।
- अनुच्छेद 50 (DPSP): कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का स्पष्ट निर्देश देता है।
- संसदीय कार्यप्रणाली में सामंजस्य: कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) अनिवार्य रूप से विधायिका (संसद) का ही अंग होती है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (अनु. 75(3)) होती है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है तथा उसे न्यायिक पुनरावलोकन (अनुच्छेद 13, 32, 226) की शक्ति प्राप्त है।
- मूल ढांचे का अंग: केशवानंद भारती (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया है।
In English (Question & Model Answer)
Examine the concept of separation of powers. How far it has been adopted in Indian Constitution ?
Concept of Separation of Powers and Its Adoption in the Indian Constitution:
Formulated by French philosopher Montesquieu, the doctrine mandates that the three organs of state—Legislature, Executive, and Judiciary—should exercise distinct powers without concentrating authority.
- Adoption in the Indian Constitution (Checks and Balances):
- India does not follow a rigid separation (like the US presidential model), but rather a functional system of Checks and Balances.
- Article 50 (DPSP): Directs the State to separate the Judiciary from the Executive in public services.
- Executive & Legislature Overlap: In the Westminster parliamentary system, the Executive (Council of Ministers) is drawn directly from the Legislature and remains collectively responsible to the Lok Sabha (Art. 75(3)).
- Judicial Independence & Review: Independent judiciary exercises Judicial Review (Arts. 13, 32, 226) to nullify unconstitutional legislative acts or arbitrary executive actions.
- Basic Structure Doctrine: In the Kesavananda Bharati (1973) and Indira Gandhi (1975) cases, the Supreme Court declared Separation of Powers as an unamendable Part of the Basic Structure.