ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं ? इसके उद्देश्य एवं प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
ग्राम न्यायालय — उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान (ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008):
विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण जनता को घर-द्वार पर त्वरित न्याय देने हेतु ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू किया गया (मध्य प्रदेश ने 2001 में झांतला गांव, नीमच से इसकी ऐतिहासिक शुरुआत की थी):
- प्रमुख उद्देश्य:
- ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना।
- आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से मुकदमों को बिना औपचारिक अदालती जटिलता के हल करना।
- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी): उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) स्तर का न्यायाधिकारी।
- मोबाइल कोर्ट (भ्रमणशील अदालत - धारा 9): न्यायाधिकारी गांवों में जाकर चलंत अदालत लगाकर साक्ष्य लेते हैं और विवादित भूमि/स्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं।
- क्षेत्राधिकार: निर्धारित सीमा तक के दीवानी विवाद तथा प्रथम व द्वितीय अनुसूची में वर्णित शमनीय आपराधिक मामले।
- सुलह को प्राथमिकता: साक्ष्य अधिनियम 1872 की जटिलताओं से मुक्त तथा समझौते हेतु सुलहकर्ताओं (Conciliators) की अनिवार्य सहायता।
In English (Question & Model Answer)
What do you mean by Gram Nyayalya ? Discuss its objective and provisions.
Gram Nyayalayas — Objectives and Key Provisions (Gram Nyayalayas Act, 2008):
Enacted pursuant to the Law Commission's 114th Report, the Gram Nyayalayas Act, 2008 established grassroots mobile village courts (e.g., MP established India's first historic Gram Nyayalaya at Jhatla village, Neemuch in 2001, updated under the 2008 Act):
- Core Objectives:
- Provide speedy, inexpensive, and accessible justice to rural citizens at their doorstep.
- Promote amicable conciliation and dispute resolution without procedural technicalities.
- Salient Statutory Provisions:
- Presiding Officer: Headed by a Nyayadhikari (Judicial Magistrate First Class, JMFC) appointed by the State Government in consultation with the High Court.
- Mobile Court (Section 9): The Nyayadhikari conducts mobile court proceedings directly in villages to examine witnesses and inspect dispute sites.
- Jurisdiction: Tries specified civil suits (claims up to statutory pecuniary limits) and compoundable criminal offences listed in the First and Second Schedules.
- Conciliation First: Mandatory conciliation through Conciliators before formal adjudication; not bound by the strict Indian Evidence Act, 1872.