सरकारी प्रशासन में लेखा-परीक्षण के प्रकारों तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
आदर्श उत्तर
सरकारी प्रशासन में लेखा-परीक्षण (Audit) के प्रकार एवं उद्देश्य:
कैग (CAG - अनुच्छेद 148–151) के नेतृत्व में सरकारी ऑडिट लोक वित्त की शुचिता और संसदीय नियंत्रण का प्रमुख साधन है:
- 1. विनियामक / अनुपालन अंकेक्षण (Compliance Audit): यह जांचना कि व्यय कानून, बजटीय सीमाओं और सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति के अनुसार ही हुआ है।
- 2. वित्तीय / वाउचर अंकेक्षण (Financial Audit): लेखा बहियों, रसीदों व वाउचर्स की गणितीय शुद्धता तथा लेखांकन मानकों के पालन की जांच।
- 3. निष्पादन / दक्षता अंकेक्षण (Performance Audit - 3Es): योजनाओं के क्रियान्वयन में मितव्ययिता (Economy), कार्यकुशलता (Efficiency) तथा प्रभावशीलता (Effectiveness) का समग्र मूल्यांकन।
- 4. औचित्य अंकेक्षण (Propriety Audit): नियमों से आगे बढ़कर यह देखना कि क्या लोक सेवक ने जनता के पैसे को उतनी ही बुद्धिमानी व सावधानी से खर्च किया जितना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धन हेतु करता है।
मुख्य उद्देश्य: विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता तय करना, भ्रष्टाचार रोकना तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना।
In English (Question & Model Answer)
Highlight the types and objectives of Audit in Government Administration.
Types and Objectives of Audit in Government Administration:
Government Audit—led by the Comptroller and Auditor General (CAG) under Articles 148–151—enforces legislative financial oversight and administrative efficiency:
- 1. Regulatory / Compliance Audit: Verifies that expenditures were incurred according to statutory rules, authorized appropriations, and relevant financial sanctions.
- 2. Financial / Voucher Audit: Checks arithmetic accuracy, authenticity of receipts, vouchers, and adherence to standard accountancy principles.
- 3. Performance / Efficiency Audit (3Es): Evaluates whether government schemes were executed with Economy (minimizing resource costs), Efficiency (maximizing output per input), and Effectiveness (achieving developmental goals).
- 4. Propriety Audit: Goes beyond legal technicalities to examine whether public servants expended public money with the same prudence as a person of ordinary prudence would exercise regarding their own funds.
Core Objectives: Enforcing executive accountability to Parliament, preventing embezzlement/waste, and enhancing service delivery value.