सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत साईबर न्यायाधिकरण की रचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए।

20166M
आदर्श उत्तर

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपीलीय अधिकरण — संरचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली:

IT अधिनियम, 2000 की धारा 48 के तहत साइबर विवादों की सुनवाई हेतु गठित विशिष्ट अधिकरण (वित्त अधिनियम 2017 द्वारा इसका कार्यभार TDSAT को सौंपा गया):

  • संरचना (धारा 49): एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति) तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सूचना प्रौद्योगिकी व विधि विशेषज्ञ सदस्य।
  • क्षेत्राधिकार एवं कार्य (धारा 57):
    • प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (CCA) अथवा राज्य न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा साइबर क्षतिपूर्ति, डेटा चोरी व हैकिंग मामलों में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
  • कार्यप्रणाली एवं शक्तियां (धारा 58):
    • अधिकरण को दीवानी अदालत (Civil Court) की शक्तियां प्राप्त हैं।
    • यह CPC 1908 की कठोर औपचारिकताओं से बंधा न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Natural Justice) के अनुसार त्वरित निर्णय करता है।
    • इसके निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है (धारा 62)।

In English (Question & Model Answer)

Discuss the composition, functions and working of Cyber Tribunal under the Information Technology Act, 2000.

Cyber Appellate Tribunal under the IT Act, 2000 — Composition, Functions & Working:

Established under Section 48 of the Information Technology Act, 2000 (amended 2008) as a specialized statutory tribunal to hear appeals against cyber adjudications (merged with TDSAT via Finance Act 2017):

  • Composition (Section 49): Headed by a Chairperson (qualified to be a High Court Judge) and Members with specialized knowledge in information technology, telecommunications, and cyber law appointed by the Central Government.
  • Jurisdiction & Functions (Section 57):
    • Hears appeals against orders passed by the Controller of Certifying Authorities (CCA) or State Adjudicating Officers regarding cyber contraventions, hacking compensation, and data breaches.
  • Working & Powers (Section 58):
    • Vested with powers of a Civil Court (summoning persons, requisitioning public records).
    • Not bound by the strict procedure of the Code of Civil Procedure (CPC), 1908; guided by the Principles of Natural Justice.
    • Appeals against its decisions lie directly to the High Court within 60 days (Section 62).
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