'सेवा प्राप्ति का अधिकार' क्या है ? मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए।

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आदर्श उत्तर

'सेवा प्राप्ति का अधिकार' एवं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसकी कार्यप्रणाली:

सेवा प्राप्ति का अधिकार (Right to Service) नागरिकों को सरकारी सेवाओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिससे प्रशासनिक शिथिलता व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है।

  • मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नेतृत्व:
    • मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 'म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010' लागू किया (जिसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया)।
  • मध्य प्रदेश में कार्यप्रणाली एवं प्रमुख व्यवस्थाएं:
    • 500+ अधिसूचित सेवाएं व समय-सीमा: जाति/मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी नकल, नल कनेक्शन आदि हेतु 3 से 15 दिन की निश्चित समय-सीमा।
    • लोक सेवा केंद्र (Single Window): ब्लॉक व तहसील स्तर पर स्थापित केंद्रों और MP e-District पोर्टल द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन डिलीवरी।
    • दोषी अधिकारी पर अनिवार्य अर्थदंड: बिना कारण विलंब पर संबंधित अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹5,000) का अनिवार्य जुर्माना, जो उसके वेतन से काटकर नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जाता है।
    • सीएम जन सेवा: शिविरों एवं कॉल सेंटर (181) के माध्यम से घर-घर सेवाएं उपलब्ध कराना।

In English (Question & Model Answer)

What is 'Right to Service' ? Discuss its working with special reference to Madhya Pradesh.

'Right to Service' and Its Working with Special Reference to Madhya Pradesh:

Right to Service establishes a statutory right for citizens to receive notified public services within legally enforceable timeframes, eliminating bureaucratic harassment and bribery.

  • Pioneering Leadership of Madhya Pradesh:
    • Madhya Pradesh became the first state in India to enact the historic MP Lok Sewaon Ke Pradaan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (enforced August 2010), recognized globally by the UN Public Service Award.
  • Operational Working Mechanism in MP:
    • Notified Services & Timelines: Over 500+ citizen services (caste/domicile certificates, revenue records, electricity connections) notified with strict delivery deadlines (e.g., 3 to 15 days).
    • Lok Seva Kendras & MP-eDistrict Portal: Single-window decentralized delivery kiosks across blocks/tehsils.
    • Mandatory Daily Penalties: Delay by the designated officer incurs a statutory fine of ₹250 per day (up to ₹5,000) deducted directly from the officer's salary and paid as compensation to the citizen.
    • 'CM Jan Seva' & 'Lok Seva Guarantee 2.0': Doorstep delivery and auto-escalation of applications.
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