भारत में सहयोगी संघवाद की कार्यप्रणाली और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना: सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) भारतीय संविधान का वह आधारभूत दर्शन है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें 'वरिष्ठ-अधीनस्थ' के संबंध से बाहर निकलकर समान साझीदारों के रूप में राष्ट्रीय विकास, जन-कल्याण और समस्याओं के समाधान हेतु मिलकर कार्य करती हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा बताया है।
1. भारतीय संदर्भ में सहकारी संघवाद की प्रकृति:
- संवैधानिक अंतर-निर्भरता: 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बावजूद समवर्ती सूची (List-III), एकीकृत न्यायपालिका तथा अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312) केंद्र व राज्यों को एक सूत्र में पिरोती हैं।
- सहयोगात्मक संस्थागत तंत्र:
- जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A): साझा वित्तीय संप्रभुता का प्रतीक, जहां केंद्र (1/3 वोट) और राज्य (2/3 वोट) 75% बहुमत से अप्रत्यक्ष करों का नियमन करते हैं।
- वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): केंद्र के कर राजस्व का राज्यों के मध्य निष्पक्ष संवैधानिक वितरण (41% हिस्सेदारी)।
- नीति आयोग (NITI Aayog): बॉटम-अप (नीचे से ऊपर) नियोजन दृष्टिकोण तथा 'सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद' का संवर्धन।
2. वास्तविक कार्यप्रणाली एवं प्रमुख उपलब्धियां:
- राष्ट्रीय संकट में 'टीम इंडिया' भावना: कोविड-19 महामारी में मुख्यमंत्रियों के साथ निरंतर संवाद, राष्ट्रव्यापी ऑक्सीजन आपूर्ति और 220 करोड़ खुराकों का साझा टीकाकरण प्रबंधन।
- 'एक राष्ट्र' पहलों का क्रियान्वयन: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC), राष्ट्रीय ग्रिड (वन नेशन, वन ग्रिड) तथा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान।
- मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय सहयोग: म.प्र. और उत्तर प्रदेश के मध्य केन-बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक समझौता जो बुंदेलखंड के विकास की जीवनरेखा बना।
3. कार्यप्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:
- वित्तीय असंतुलन: केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सेस/सरचार्ज का विभाज्य पूल से बाहर होना जिससे राज्यों के राजस्व में कमी आती है।
- राज्यपाल पद की राजनीतिक भूमिका: विपक्षी राज्यों में विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने से विधायी गतिरोध।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की कठोरता: राज्यों की स्थानीय प्राथमिकताओं की अनदेखी कर एकसमान शर्तें थोपना।
निष्कर्ष: सहकारी संघवाद भारत की विविधता और लोकतांत्रिक स्थायित्व की आधारशिला है। पुंछी आयोग की सिफारिशों अनुसार अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाना और वित्तीय स्वायत्तता देना इसे और सुदृढ़ करेगा।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the working and nature of Co-operative Federalism in India.
Introduction: Cooperative Federalism in India reflects an evolving constitutional paradigm where the Union and State Governments act in collaborative partnership, abandoning hierarchical friction to achieve shared national socio-economic objectives. Described by Granville Austin as the defining trait of the Indian Constitution, it balances regional autonomy with national unity.
1. Nature of Cooperative Federalism in the Indian Context:
- Constitutional Interdependence: While the 7th Schedule divides legislative powers, the Centre and States share concurrent jurisdiction (List III) and intergovernmental administrative machinery (All India Services under Art. 312).
- Collaborative Constitutional Bodies:
- GST Council (Article 279A): Shared indirect tax sovereignty operating on pooled voting (States holding 2/3rd vote, Centre 1/3rd).
- Finance Commission (Article 280): Institutionalizing rule-based, non-partisan revenue devolution (currently 41%).
- Inter-State Council (Article 263) & Zonal Councils: Deliberative forums for policy harmonisation.
- Competitive-Cooperative Dynamic: State-level performance benchmarking through NITI Aayog (SDG Index, Export Preparedness Index, Ease of Doing Business rankings).
2. Operational Working & Real-World Successes:
- Team India Spirit in Pandemic Management: Unified national strategy during COVID-19—nationwide lockdown coordination, oxygen logistics, and the universal Co-WIN vaccination drive.
- Integrated Digital Infrastructure: Rollout of Unified Payments Interface (UPI), One Nation One Ration Card (ONORC), and PM Gati Shakti National Master Plan.
- Resource Sharing in Power & Water: National Power Grid integration (One Nation, One Grid) and inter-state river linking projects (e.g., Ken-Betwa River Link Project between MP and UP).
3. Friction Points & Operational Challenges:
- Fiscal Squeeze: Centre's expanding levy of cesses and surcharges (outside the divisible pool) shrinking untied state revenues.
- Politicization of Governor's Office: Withholding bills and administrative friction in non-ruling states.
- Rigid CSS Conditionalities: Centrally Sponsored Schemes restricting state fiscal customization.
Conclusion: Cooperative federalism is the vital glue of Indian democracy. Implementing the Punchhi Commission's recommendations on active Inter-State Council deliberations and fiscal decentralization is essential to realizing India's federal potential.