भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता, उपाय और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
प्रस्तावना: स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं (अनुच्छेद 324)। किंतु राजनीति के अपराधीकरण, काले धन के अनियंत्रित प्रभाव, बाहुबल तथा जातिगत ध्रुवीकरण ने भारतीय चुनाव प्रणाली में व्यापक चुनाव सुधारों को अपरिहार्य बना दिया है।
1. चुनाव सुधारों की आवश्यकता के प्रमुख कारण:
- राजनीति का अपराधीकरण: 17वीं लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले तथा 29% पर गंभीर अपराध (हत्या, बलात्कार, अपहरण) दर्ज थे (ADR रिपोर्ट)।
- काले धन का अनियंत्रित प्रयोग: चुनावों में अधिकृत व्यय सीमा से कई गुना अधिक अवैध धन का वितरण और वोट खरीदने की कुप्रथा।
- अतार्किक मुफ्त उपहार (Freebies) व आचार संहिता उल्लंघन: चुनावों में राजकोषीय दिवालियापन लाने वाली मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं तथा भड़काऊ भाषण।
- सोशल मीडिया व फेक न्यूज: डीपफेक, फर्जी सूचनाओं और बॉट्स द्वारा जनमत को गुमराह करने की नई साइबर चुनौतियां।
2. किए गए प्रमुख सुधार एवं न्यायिक पहलें:
- तकनीकी सुधार: EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के साथ VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का शत-प्रतिशत उपयोग जिससे मतों की पेपर पर्ची से पुष्टि संभव हुई।
- सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय:
- आपराधिक व वित्तीय पृष्ठभूमि का अनिवार्य प्रकटीकरण (2002): प्रत्याशियों द्वारा संपत्ति, देनदारी व आपराधिक मामलों का हलफनामा देना अनिवार्य।
- नोटा (NOTA) का अधिकार (2013): मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार।
- लिली थॉमस मामला (2013): 2 वर्ष या अधिक सजा पाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होना (RPA धारा 8(4) निरस्त)।
- इलेक्टोरल बॉन्ड योजना निरस्त (2024): चुनावी चंदे में पूर्ण पारदर्शिता हेतु गोपनीय बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना।
- डिजिटल सर्विलांस: नागरिकों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की लाइव रिपोर्टिंग हेतु cVIGIL ऐप तथा सिंगल विंडो सुविधानुसार 'सुविधा पोर्टल'।
3. भावी चुनौतियां एवं आगे की राह:
- गंभीर आपराधिक आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध का कानून न होना।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) को वैधानिक दर्जा न मिलना।
- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (Simultaneous Elections) पर राष्ट्रीय सहमति का निर्माण।
निष्कर्ष: दिनेश गोस्वामी समिति एवं 255वें विधि आयोग की सिफारिशों को लागू कर ही भारतीय लोकतंत्र को धनबल और बाहुबल के चंगुल से पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Write a short note on need, measures and challenges of Electoral Reforms in India.
Introduction: Free, fair, transparent, and periodic elections form the bedrock of India's constitutional democracy (Article 324). Over the decades, the influx of money power, criminalization of politics, opaque election funding, and identity polarization highlighted the urgent necessity of comprehensive Electoral Reforms in India.
1. Urgent Need for Electoral Reforms:
- Criminalization of Politics: In the 17th Lok Sabha (2019), ~43% of elected MPs faced pending criminal charges, with ~29% facing serious charges (murder, rape, extortion) (ADR Report).
- Rampant Black Money & Vote Buying: Astronomical illicit cash expenditures during campaigns far exceeding statutory ceiling limits.
- Abuse of Freebies & Model Code Violations: Populist irrational freebie announcements distorting fiscal sustainability, alongside hate speech and communal polarization.
- Misinformation & Deepfakes: Digital disinformation campaigns on social media manipulating voter behavior.
2. Key Measures and Institutional Reforms Introduced:
- Technological Innovations: Universal rollout of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) ensuring tamper-proof voting and physical paper audit.
- Judicial Interventions by Supreme Court:
- Mandatory Candidate Disclosures (2002/2003): Compulsory affidavit (Form 26) disclosing criminal antecedents, assets, liabilities, and educational qualifications.
- NOTA Option (2013): Introduction of "None of the Above" button empowering voters to reject all candidates.
- Immediate Disqualification (Lily Thomas Case, 2013): Struck down Section 8(4) of RPA 1951, disqualifying sitting MPs/MLAs immediately upon criminal conviction exceeding 2 years.
- Striking Down Electoral Bonds (2024): Supreme Court struck down the opaque Electoral Bonds Scheme as unconstitutional under Article 19(1)(a).
- Digital Monitoring Platforms: cVIGIL App (citizen reporting of MCC violations within 100 minutes) and Suvidha Portal for candidate permissions.
3. Persistent Challenges Ahead:
- Absence of a complete statutory ban on candidates with framed charges of heinous crimes.
- Lack of statutory legal backing for the Model Code of Conduct (MCC).
- Unchecked state election funding and debate over Simultaneous Elections ("One Nation, One Election").
Conclusion: Cleaning electoral democracy requires implementing Law Commission (255th Report) and Dinesh Goswami Committee recommendations to ensure that power flows purely from transparent citizen mandate.