73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
प्रस्तावना: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (लागू: 24 अप्रैल 1993) ने संविधान में भाग-IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' और अनुच्छेद 40 के नीति निदेशक तत्व को संवैधानिक धरातल पर साकार किया।
1. 73वें संविधान संशोधन के पारित होने के प्रमुख प्रेरक कारक:
- पारंपरिक पंचायती राज की विफलता: 1959 (बलवंत राय मेहता मॉडल) के बाद पंचायती संस्थाएं नियमित चुनावों के अभाव, राजनीतिक उपेक्षा तथा नौकरशाही के अत्यधिक नियंत्रण के कारण निष्क्रिय हो चुकी थीं।
- महत्वपूर्ण समितियों की सिफारिशें:
- अशोक मेहता समिति (1978): पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण देने की प्रथम वकालत।
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायतों को लोकतंत्र का जीवंत आधार बनाने हेतु 'संवैधानिक मान्यता' की दृढ़ सिफारिश।
- पी.के. थुंगन समिति (1988): त्रि-स्तरीय ढांचे, निश्चित 5-वर्षीय कार्यकाल तथा संवैधानिक वित्त आयोग की अनुशंसा।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनिवार्यता: शीर्ष से नीचे (Top-down) विकास मॉडल की विफलता के बाद ग्रामीण योजनाओं में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
2. 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं:
- त्रि-स्तरीय पंचायती ढांचा: ग्राम पंचायत, जनपद/ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत का एकरूप गठन।
- ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 243A): गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सर्वोच्च प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संस्था।
- नियमित चुनाव एवं राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K): प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य; विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना बाध्यकारी।
- महिलाओं एवं वंचित वर्गों को आरक्षण (अनुच्छेद 243D): महिलाओं हेतु न्यूनतम 1/3 (मध्य प्रदेश में 50%) आरक्षण तथा SC/ST को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण।
- राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I): पंचायतों के वित्तीय संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में गठन।
- 11वीं अनुसूची (29 विषय): कृषि, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास जैसी 29 विकास गतिविधियों का हस्तांतरण।
3. प्रभाव एवं मूल्यांकन:
- सकारात्मक प्रभाव: भारत में 30 लाख से अधिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों (जिनमें 14 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं हैं) का उदय; मनरेगा व आवास योजनाओं में धरातलीय पारदर्शिता।
- विद्यमान कमियां (3Fs की समस्या): Funds (स्वयं के राजस्व की कमी), Functions (सरकारों द्वारा 29 विषयों का अधूरा हस्तांतरण) तथा Functionaries (कर्मचारियों की कमी व 'सरपंच-पति' की कुप्रथा)।
निष्कर्ष: मध्य प्रदेश 73वें संशोधन के तहत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य (1994) था। पेसा (PESA) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ही वास्तविक ग्राम स्वराज का निर्माण संभव है।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the main factors leading to the passage of 73rd Constitutional Amendment Act and evaluate its impact.
Introduction: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 added Part IX (Articles 243 to 243-O) and the 11th Schedule to the Constitution, fulfilling Mahatma Gandhi's vision of Gram Swaraj by transforming rural local self-governance from non-justiciable directive principles (Article 40) into a permanent, constitutionally mandated third tier of government.
1. Main Factors Leading to the Passage of the 73rd Amendment Act:
- Failure of Non-Constitutional Panchayats: Post-1959 Balwant Rai Mehta model Panchayats languished due to irregular elections, prolonged bureaucratic supersessions, and lack of statutory powers.
- High-Level Committee Recommendations:
- Ashok Mehta Committee (1978): Recommended constitutional recognition of Panchayati Raj institutions.
- L.M. Singhvi Committee (1986): Firmly recommended constitutional entrenchment to make PRIs vibrant democratic units.
- P.K. Thungon Committee (1988): Recommended a three-tier model with fixed 5-year tenures and constitutional funding safeguards.
- Need for Democratic Decentralization: Bureaucratic top-down planning failed to address ground-level rural poverty; grassroots participatory planning (bottom-up approach) became indispensable.
2. Salient Features of the 73rd Amendment Act:
- Three-Tier Structure: Gram Panchayat (village), Intermediate/Janpad Panchayat (block), and Zilla Panchayat (district).
- Constitutional Status to Gram Sabha (Article 243A): Deliberative body of all registered voters in the village.
- Mandatory 5-Year Elections & SEC (Article 243K): Independent State Election Commission conducting mandatory elections every 5 years; reconstitution within 6 months upon dissolution.
- Women & Marginalized Reservations (Article 243D): Mandatory 1/3rd reservation for women (enhanced to 50% in Madhya Pradesh); reservations for SCs/STs proportional to population.
- State Finance Commission (Article 243I): Recommends financial devolution from state revenues every 5 years.
- 11th Schedule (29 Subjects): Devolving 29 functional subjects (agriculture, water, health, rural roads, education).
3. Critical Impact and Limitations:
- Transformative Impacts: Created over 3 million elected grassroots representatives worldwide (with >1.4 million women leaders); transformed rural public works delivery (MGNREGA, PMAY).
- Persistent Deficits (3Fs): Shortage of Funds (low internal revenue generation), Functions (half-hearted transfer of 29 subjects by line departments), and Functionaries (lack of technical staff and Sarpanch-Pati syndrome).
Conclusion: Madhya Pradesh was the first state in India to conduct elections under the 73rd Amendment (1994). Empowering Gram Sabhas under PESA and ensuring fiscal devolution is vital to achieving genuine grassroots democracy.