भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार रोकने में कितना कारगर है ? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।
आदर्श उत्तर
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रभावशीलता — समालोचनात्मक मूल्यांकन:
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को रोकने का मुख्य दंडात्मक कानून है:
- कानून की प्रमुख ताकत एवं दंडात्मक प्रावधान:
- लोक सेवक की व्यापक परिभाषा: मंत्री, नौकरशाह, सार्वजनिक बैंकों व उपक्रमों के अधिकारी सभी इसके दायरे में शामिल।
- रिश्वत देने वाले पर भी दंड (2018 संशोधन): रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले व्यक्तियों व कॉरपोरेट कंपनियों को भी 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान।
- अवैध संपत्ति की जब्ती (धारा 18A): भ्रष्टाचार से अर्जित अनुपातहीन संपत्ति को सीधे कुर्क व जब्त करने की शक्ति।
- प्रभावशीलता में बाधक प्रमुख कमियां:
- पूर्व-अनुमति की बाधा (धारा 17A): किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जांच शुरू करने से पूर्व शासन की मंजूरी की अनिवार्यता, जिससे जांच वर्षों लंबित रहती है।
- दोषसिद्धि की निम्न दर एवं लंबा अदालती विलंब: विशेष अदालतों में मुकदमों का 10-15 वर्षों तक खिंचना तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी।
- गवाहों का मुकरना: गवाह सुरक्षा तंत्र (Witness Protection) की कमी के कारण शक्तिशाली आरोपी छूट जाते हैं।
In English (Question & Model Answer)
The Prevention of Corruption Act is how much effective to prevent corruption ? Evaluate.
Effectiveness of the Prevention of Corruption Act, 1988 — Critical Evaluation:
The Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA, 1988) (amended 2018) is India's principal penal statute criminalizing bribery and public misconduct:
- Key Strengths & Deterrent Provisions:
- Expansive Public Servant Definition: Covers politicians, bureaucrats, judges, PSU heads, and cooperative society chairpersons.
- Criminalizing Bribe-Givers: 2018 amendment explicitly penalizes commercial bribe-givers (up to 7 years imprisonment) and corporate entities.
- Attachment of Illicit Assets (Section 18A): Statutory power to confiscate and attach assets acquired through corrupt means.
- Critical Bottlenecks Diluting Effectiveness:
- Prior Sanction Requirement (Section 17A): Mandatory government approval before initiating inquiry against any public servant often delays or blocks prosecution.
- Abysmally Low Conviction Rates: Protracted court trials (often spanning 10–15 years) and weak forensic/digital evidence gathering.
- Hostile Witnesses & Lack of Whistleblower Protection: Absence of a dedicated witness protection program leads to acquittal of powerful offenders.