'सूचना के अधिकार' के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए।
'सूचना के अधिकार' (RTI) का दुरुपयोग — एक समीक्षा:
RTI अधिनियम ने यद्यपि शासन में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाई है, किंतु कतिपय तत्वों द्वारा इसके दुरुपयोग से प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं:
- ब्लैकमेलिंग एवं अवैध वसूली: कतिपय तथाकथित आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा ठेकेदारों, अधिकारियों व संस्थाओं को डराकर धन उगाही करने की अनैतिक प्रवृत्ति।
- तुच्छ एवं आधारहीन आवेदन (Frivolous Queries): अनावश्यक व विशालकाय जानकारी मांगना (जैसे 20 वर्षों के स्टेशनरी बिल या दैनिक रसीदें), जिससे शासकीय कार्यालयों का सामान्य कामकाज ठप हो जाता है।
- व्यक्तिगत रंजिश निकालना: सहकर्मियों, पड़ोसियों या पारिवारिक विवादों में बदला लेने की नीयत से निजी जानकारी मांगने हेतु RTI का दुरुपयोग।
- प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी: लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) का बहुमूल्य समय जनहित के कार्यों के स्थान पर निरर्थक प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में नष्ट होना।
सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: CBSE बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि RTI का उपयोग प्रशासन को पंगु बनाने हेतु नहीं होना चाहिए तथा जनहित-विहीन दुर्भावनापूर्ण आवेदनों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
In English (Question & Model Answer)
Write a note on misuse of 'Right to Information'.
Misuse of the 'Right to Information' (RTI Act, 2005) — Critical Note:
While RTI revolutionized democratic accountability, its practical implementation is increasingly challenged by deliberate misuse:
- Blackmail and Extortion: Unscrupulous individuals and local cartels file voluminous RTIs against public servants, contractors, and builders to coerce bribes or drop disputes.
- Frivolous and Vexatious Applications: Filing thousands of bizarre, repetitive, or voluminous queries (e.g., asking for 20 years of office stationery bills), paralyzing daily administrative work.
- Settling Personal Grudges: Using RTI to harass administrative superiors, colleagues, or estranged family members regarding personal confidential records.
- Burden on Public Information Officers (CPIOs): Severe resource diversion where officers spend disproportionate time answering non-public interest queries rather than public service delivery.
Judicial Guidelines: The Supreme Court (CBSE vs Aditya Bandopadhyay, 2011) held that RTI should not become a tool to paralyze administration, advocating rejection of vexatious queries lacking genuine public interest.