"उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।" समझाइए।
"उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है" — व्याख्या:
आधुनिक मुक्त बाजार व डिजिटल युग में उपभोक्ता जागरूकता शोषण-मुक्त व्यापार व्यवस्था की पहली शर्त है:
- बाजार के शोषण एवं मिलावट पर अंकुश: खाद्य पदार्थों में मिलावट, घटतौली, नकली दवाओं तथा एक्सपायरी उत्पादों की रोकथाम हेतु उपभोक्ताओं द्वारा ISI, AGMARK व हॉलमार्क मानकों की पहचान आवश्यक है।
- ई-कॉमर्स व डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव: ऑनलाइन शॉपिंग में भ्रामक विज्ञापनों, छिपे हुए शुल्कों (Dark Patterns) तथा डेटा चोरी से बचने हेतु सजग उपभोक्ता होना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा: असुरक्षित व दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या विषाक्त रसायनों से होने वाली जनहानि की रोकथाम।
- त्वरित कानूनी निवारण: उपभोक्ता को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915), ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल तथा जिला उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से मुआवजा पाने की प्रक्रिया का ज्ञान होना।
शासकीय पहल: "जागो ग्राहक जागो" अभियान उपभोक्ताओं को बाजार का मूक पीड़ित बनने से बचाकर एक 'सशक्त व जागरूक उपभोक्ता' बनाता है।
In English (Question & Model Answer)
"It is necessary to aware consumers to their rights." Explain.
"It is Necessary to Make Consumers Aware of Their Rights" — Explanation:
The maxim "Caveat Emptor" (Let the buyer beware) has transitioned to "Caveat Venditor" (Let the seller beware), yet consumer awareness remains indispensable in the modern digital marketplace:
- Curbing Market Exploitation: Widespread food adulteration, sub-standard duplicate products, weight tampering, and arbitrary MRP violations require vigilant consumers to demand ISI/AGMARK certifications.
- Combating Digital & E-Commerce Frauds: Growth of online shopping, misleading celebrity endorsements, dark patterns, and non-refundable subscription traps require informed digital consumers.
- Protecting Public Health and Safety: Awareness regarding expiry dates, drug standards, and toxic chemical presence in consumer goods saves human lives.
- Promoting Transparent Dispute Redressal: Knowing about the National Consumer Helpline (1915), e-Daakhil portal, and District Consumer Commissions empowers victims to seek prompt compensation.
National Campaign: The "Jago Grahak Jago" multimedia campaign empowers citizens from passive victims into assertive, sovereign market actors.