'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
आदर्श उत्तर
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act 2000) — मुख्य विशेषताएं:
9 जून 2000 को पारित (UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित) यह अधिनियम भारत का प्राथमिक साइबर व डिजिटल लेनदेन कानून है:
- ई-कॉमर्स एवं डिजिटल हस्ताक्षर को विधिक मान्यता (धारा 4 व 5): इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (E-records) व डिजिटल हस्ताक्षरों को कागजी दस्तावेजों के समान पूर्ण कानूनी मान्यता।
- ई-गवर्नेंस का कानूनी आधार (धारा 6 से 10): सरकारी कार्यालयों में डिजिटल आवेदन, लाइसेंस व ई-भुगतान को वैधानिक स्वीकृति।
- साइबर अपराधों पर कठोर दंड (अध्याय XI): हैकिंग (धारा 66), पहचान की चोरी (धारा 66C), साइबर आतंकवाद (धारा 66F - आजीवन कारावास) तथा अश्लीलता/चाइल्ड पोर्नोग्राफी (धारा 67B)।
- मध्यवर्ती संस्थाओं का संरक्षण (धारा 79): सोशल मीडिया व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) सुरक्षा।
- संस्थागत तंत्र: कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA), टीडीसैट (TDSAT) तथा साइबर हमलों की रोकथाम हेतु CERT-In का गठन।
In English (Question & Model Answer)
Write a short note on 'Information Technology Act, 2000'.
Information Technology Act, 2000 (IT Act, 2000) — Salient Features:
Enacted in June 2000 (based on the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce), the IT Act 2000 is India's foundational cyber law:
- Legal Recognition of E-Commerce & E-Records (Sections 4 & 5): Accords legal validity to digital contracts, electronic documents, and digital signatures.
- E-Governance Architecture (Sections 6–10): Permits electronic filing of government forms, issue of licenses, and online statutory payments.
- Cybercrime Penalties (Chapter XI): Stringent penalties for hacking (Sec 66), identity theft (Sec 66C), cyber terrorism (Sec 66F - life imprisonment), and publishing obscene material/child pornography (Sec 67/67B).
- Intermediary Liability (Section 79): Provides 'Safe Harbour' protection to internet platforms upon exercising due diligence.
- Regulatory Architecture: Established the Controller of Certifying Authorities (CCA), Cyber Appellate Tribunal (now TDSAT), and CERT-In as national nodal agency for cybersecurity.