मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं ? इन्हें किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है ?

20166M
आदर्श उत्तर

मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) के कारण एवं निवारण के उपाय:

  1. औद्योगिक रुग्णता के प्रमुख कारण:
    • 1. पुरानी तकनीक एवं मशीनरी: आधुनिक तकनीकों के अभाव में उत्पादन लागत का अधिक होना (उदा. इंदौर-उज्जैन की पारंपरिक कपड़ा मिलें बंद होना)।
    • 2. भू-आबद्ध स्थिति एवं उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: समुद्री बंदरगाहों से दूरी के कारण कच्चे माल और निर्यात पर भारी भाड़ा।
    • 3. कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी: बैंकों से समय पर पर्याप्त ऋण न मिलना और सरकारी भुगतानों में देरी।
    • 4. बिजली की उच्च औद्योगिक दरें एवं बुनियादी ढांचे की कमियां।
  2. रुग्णता निवारण हेतु सरकारी उपाय:
    • 'इन्वेस्ट एमपी' एवं सिंगल विंडो क्लीयरेंस: व्यापार सुगमता और त्वरित अनुमतियाँ।
    • MSME सुविधा परिषद: सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विलंबित भुगतानों का समयबद्ध समाधान।
    • वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज एवं ब्याज सब्सिडी: मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) द्वारा रियायती सहायता।
    • दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016): तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान।

In English (Question & Model Answer)

What are the causes of industrial sickness in Madhya Pradesh ? How its became re-established ?

Causes and Remedial Strategies for Industrial Sickness in Madhya Pradesh:

  1. Core Drivers of Industrial Sickness:
    • 1. Technological Obsolescence: Un-modernized machinery elevating unit production costs (e.g., historical shutdown of legacy textile mills in Indore/Ujjain).
    • 2. Landlocked Freight Disadvantage: Extended distance from maritime ports escalating intermediate raw material transit costs.
    • 3. Working Capital Distress: Inadequate institutional credit lines and prolonged corporate/governmental payment realization cycles.
    • 4. High Industrial Power Tariffs and Local Supply Bottlenecks.
  2. Remedial Policy Measures:
    • Invest MP Single Window Portal: Regulatory rationalization minimizing bureaucratic compliance friction.
    • MSME Facilitation Councils: Statutory adjudication of delayed enterprise receivables.
    • Industrial Revival Packages: Interest subvention and fiscal restructuring administered via MPIDC.
    • Insolvency and Bankruptcy Code (IBC, 2016): Time-bound resolution and restructuring of stressed industrial assets.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →