भारतीय "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" क्या है ? इसकी स्थापना करने के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए ।
आदर्श उत्तर
भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ - Special Economic Zone) एवं स्थापना के उद्देश्य:
- अवधारणा: SEZ अधिनियम, 2005 के तहत देश के भीतर स्थापित विशिष्ट रूप से सीमांकित शुल्क-मुक्त विदेशी व्यापार एन्क्लेव (Duty-free Enclave), जहाँ व्यापार संचालन, कराधान और शुल्कों के मामले में इसे विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- स्थापना के प्रमुख उद्देश्य:
- 1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों और विनिर्माण का सृजन करना।
- 2. वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों में भारी वृद्धि करना।
- 3. घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना।
- 4. व्यापक रोजगार अवसरों का सृजन करना।
- 5. विश्वस्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- प्रोत्साहन: 100% आयकर छूट (आरंभिक 5 वर्ष), कस्टम/एक्साइज शुल्क से छूट, तथा एकल-खिड़की अनापत्ति (Single Window Clearance)। (उदा. पीथमपुर SEZ - मध्य प्रदेश, सेज सूरत)।
In English (Question & Model Answer)
What is Indian "Special Economic Zones" ? Discuss the objectives to establishing it.
Special Economic Zones (SEZs) in India: Concept and Core Objectives:
- Conceptual Framework: Specifically delineated duty-free geographic enclaves deemed foreign territory for the purposes of trade operations, duties, and tariffs, governed under the SEZ Act, 2005.
- Core Strategic Objectives:
- 1. Generation of Additional Economic Activity: Expanding secondary and tertiary industrial output.
- 2. Promotion of Exports: Multiplying foreign exchange earnings via merchandise and software exports.
- 3. Mobilizing Domestic & Foreign Direct Investment (FDI): Attracting private global capital.
- 4. Large-Scale Employment Generation: Absorbing technical and non-technical workforce.
- 5. Development of World-Class Infrastructure: Providing plug-and-play industrial ecosystems.
- Fiscal Concessions: 100% corporate tax holidays (first 5 years), zero import tariffs, and single-window statutory clearances (e.g., Pithampur SEZ in Madhya Pradesh).