"भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? मूल्यांकन कीजिए ।
आदर्श उत्तर
"भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा है" - कथन का आलोचनात्मक परीक्षण:
- नियोजन की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ (यह पूरी तरह असफल नहीं रहा):
- खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता: हरित क्रांति के नियोजित क्रियान्वयन से भारत ने औपनिवेशिक अकाल की स्थिति से निकलकर खाद्यान्न निर्यातक देश का दर्जा प्राप्त किया।
- बुनियादी भारी उद्योग एवं अवसंरचना: IITs, IIMs, AIIMS, इसरो, परमाणु ऊर्जा, तथा विशाल इस्पात व बिजली संयंत्रों की स्थापना।
- गरीबी अनुपात में गिरावट: स्वतंत्रता के समय के 50%+ से घटकर बहुआयामी गरीबी में भारी कमी।
- नियोजन की सीमाएं एवं विफलताएं:
- 'लाइसेंस-परमिट राज' एवं लालफीताशाही: केंद्रीयकृत नियोजन से प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई और उत्पादन अक्षमता बढ़ी (1991 के संकट का कारण)।
- रोजगार सृजन में असफलता: लाखों युवाओं हेतु पर्याप्त औपचारिक रोजगार पैदा करने में असमर्थता।
- क्षेत्रीय असमानता: विकसित व पिछड़े राज्यों के बीच की खाई को पाटने में विफलता।
- निष्कर्ष: नियोजन पूर्णतः असफल नहीं रहा, किंतु इसकी केंद्रीयकृत प्रकृति को बदलकर 2015 में 'नीति आयोग' के माध्यम से सहकारी संघवाद एवं बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाया गया।
In English (Question & Model Answer)
"The planning of economic development has failed in India." Do you agree with this statements ? Evaluate.
Critical Examination: "Planning Has Failed in India's Economic Development":
- Historic Achievements (Refuting Total Failure):
- Food Grain Sovereignty: Planned deployment of the Green Revolution permanently liberated India from ship-to-mouth PL-480 import dependence.
- Capital Goods & Scientific Infrastructure: Establishing premier apex institutions (IITs, IIMs, AIIMS, ISRO, Atomic Energy, heavy steel plants).
- Multi-Decadal Poverty Compression: Substantially reducing headcount multidimensional poverty from colonial extremes.
- Structural Shortcomings and Market Distortions:
- License-Permit Raj Inefficiencies: Bureaucratic central planning stifled domestic enterprise, culminating in the 1991 BoP crisis.
- Persistent Employment Deficit: Inability to absorb millions of youth into formal manufacturing value chains.
- Spatial Disparity Persistence: Failing to equalize regional income disparities across hinterland states.
- Synthesis: The Five-Year Planning architecture served its historical nation-building mandate, culminating in its 2015 institutional replacement by NITI Aayog's cooperative federalist think-tank model.