मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या स्वरूप है ? कृषि बेरोजगारी के विशेष संदर्भ में अपने विचार दीजिए ।

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आदर्श उत्तर

मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्वरूप एवं कृषि क्षेत्र में स्थिति:

  1. मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का सामान्य स्वरूप:
    • 1. ग्रामीण-कृषि प्रधान स्वरूप: राज्य की 70%+ आबादी ग्रामीण होने से बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में संकेंद्रित है।
    • 2. शिक्षित बेरोजगारी: शहरों (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर) में तकनीकी व सामान्य स्नातकों में उपयुक्त नौकरियों का अभाव।
    • 3. जनजातीय अंचलों में संकटकालीन पलायन: झाबुआ, धार, मंडला से मौसमी बेरोजगारी के कारण अन्य राज्यों में पलायन।
  2. कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की विशिष्ट स्थिति:
    • प्रच्छन्न / अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment): पारिवारिक खेतों पर आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है।
    • मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment): गैर-सिंचित क्षेत्रों में केवल खरीफ फसल के बाद 6-8 महीने किसान पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं।
  3. सरकारी समाधान: मनरेगा, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, और सिंचाई रकबे का विस्तार (नर्मदा घाटी)।

In English (Question & Model Answer)

What is the structure of unemployment in Madhya Pradesh ? Give your opinions with special reference to agricultural unemployment.

Pattern of Unemployment in Madhya Pradesh with Focus on the Agrarian Sector:

  1. General Profile of Unemployment in Madhya Pradesh:
    • 1. Agrarian-Dominated Matrix: With >70% population rural, unemployment remains intrinsically tied to primary agricultural cycles.
    • 2. Urban Educated Unemployment: Skill-job mismatches among graduates across Tier-1 urban nodes (Indore, Bhopal).
    • 3. Tribal Seasonal Distress Outflow: Seasonal labor migration from tribal pockets (Jhabua, Alirajpur, Mandla).
  2. Specific Manifestations in Agriculture:
    • Disguised Unemployment: Surplus family farm labor operating at zero marginal physical productivity (MP_L = 0).
    • Seasonal Inactivity: Single-crop rainfed tracts leaving agricultural workers idle for 6–8 months post-Kharif harvest.
  3. Policy Mitigations: Expanding canal irrigation coverage, MGNREGA employment, and the Seekho Kamao vocational stipend scheme.
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