सार्वजनिक वितरण प्रणाली (मध्य प्रदेश में) के क्या उद्देश्य हैं ? इसकी क्या सीमायें हैं ?
आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्रमुख उद्देश्य:
- गरीब व वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) के तहत राज्य की 5.46 करोड़ पात्र जनसंख्या को उचित मूल्य दुकानों (FPS) के माध्यम से नियमित रूप से शत-प्रतिशत निःशुल्क अथवा नाममात्र मूल्य पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मोटा अनाज, नमक, केरोसिन) उपलब्ध कराना।
- कुपोषण एवं भुखमरी पर प्रभावी अंकुश: महिलाओं और बच्चों में व्याप्त स्टंटिंग और एनीमिया को समाप्त करने हेतु पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- किसानों को लाभकारी मूल्य (MSP) संरक्षण: विकेंद्रीकृत उपार्जन प्रणाली (DCP) के माध्यम से किसानों से गेहूं/धान खरीदकर स्थानीय स्तर पर वितरण करना।
- बाजार मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना: खुले बाजार में खाद्यान्न की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी को रोकना।
In English (Question & Model Answer)
What are the objectives of public distribution system (in M.P.) ? What are limitations of it ?
Core Objectives of the Public Distribution System (PDS) in Madhya Pradesh:
- Universal Food Entitlement for Vulnerable Cohorts: Delivering subsidized food grains (wheat, rice, fortified salt) to over 5.46 crore eligible beneficiaries under the statutory NFSA framework via digitized Fair Price Shops.
- Elimination of Chronic Malnutrition & Hunger: Providing an essential caloric baseline to arrest severe stunting and maternal anemia across tribal/rural pockets.
- Agrarian Price Support Linkage: Decentralized procurement (DCP) procuring local grain at Minimum Support Prices (MSP), anchoring farmer incomes.
- Consumer Price Stability: Mitigating private trader hoarding and dampening open-market food grain inflation.