भारत में आज की स्थिति में 'मनरेगा' की प्रासंगिकता पर विस्तृत निबंध लिखिए ।
आदर्श उत्तर
भारत में आज की स्थिति में 'मनरेगा' (MGNREGA) की प्रासंगिकता पर विस्तृत निबंध:
- प्रस्तावना एवं विधिक ढाँचा:
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 विश्व का सबसे बड़ा अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल शारीरिक रोजगार की कानूनी गारंटी (Right to Work) प्रदान करता है।
- समकालीन भारतीय परिस्थितियों में मनरेगा की प्रासंगिकता:
- 1. संकटकालीन आर्थिक जीवनरेखा (कोविड-19 एवं आर्थिक आघात): महामारी लॉकडाउन के समय जब करोड़ों प्रवासी श्रमिक शहरों से गांवों लौटे, तब मनरेगा ने रिकॉर्ड 11+ करोड़ श्रमिकों को रोजगार देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया।
- 2. कृषि संकट एवं मौसमी बेरोजगारी का समाधान: गैर-फसली मौसम (मई-जून) में ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को स्थानीय स्तर पर आजीविका सुरक्षा।
- 3. महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता: कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 57%+ है, जो पुरुषों के समान कानूनी रूप से निर्धारित समान मजदूरी प्राप्त करती हैं।
- 4. संधारणीय ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण: कुल कार्यों का 65%+ भाग प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM)—जैसे जल संरक्षण (तालाब, चेकडैम), भूजल पुनर्भरण, वृक्षारोपण और मिट्टी संरक्षण पर केंद्रित है।
- 5. वित्तीय समावेशन एवं मजदूरी आधार: 100% मजदूरी बैंक/डाकघर खातों में DBT द्वारा हस्तांतरित होने से ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा मिला।
- विद्यमान चुनौतियाँ एवं सुधार:
- मजदूरी भुगतान में विलंब, महंगाई की तुलना में कम न्यूनतम मजदूरी दरें, तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ABPS) की तकनीकी समस्याएं।
- सुधार: NMMS ऐप से डिजिटल उपस्थिति, ड्रोन द्वारा कार्यों की निगरानी और सोशल ऑडिट।
In English (Question & Model Answer)
Write essay in detail on the relevance of "MANREGA" in recent conditions in India.
Comprehensive Discourse on the Enduring Relevance of MGNREGA in Modern India:
- Statutory Foundation:
- Enacted under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, providing an enforceable Statutory Right to 100 Days of Guaranteed Unskilled Wage Employment per rural household annually.
- Strategic Contemporary Socio-Economic Relevance:
- 1. Macroeconomic Shock Absorber (Crisis Resilience): Served as India's primary livelihood lifeline during COVID-19 lockdowns, absorbing over 110 million reverse-migrant workers.
- 2. Counter-Cyclical Agrarian Safety Net: Offsets seasonal disguised unemployment during lean post-harvest agrarian intervals.
- 3. Transformative Gender Parity: Female participation consistently exceeds 57%, enforcing statutory equal pay principles directly into women's bank accounts.
- 4. Durable Natural Resource Capital (NRM): Over 65% of works dedicated to watershed structures, percolation tanks, and afforestation trenches replenishing rural aquifers.
- 5. Baseline Wage Push & Financial Inclusion: Anchors rural agricultural reservation wages and drives 100% Direct Benefit Transfers (DBT).
- Operational Bottlenecks and Modernization:
- Addressing Central Fund Transfer Order (FTO) delays and realigning wage indices with Consumer Price Index (CPI-AL). Upgraded via National Mobile Monitoring System (NMMS) and Bhuvan geospatial monitoring.