भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किये गये विभिन्न अनुदान क्या-क्या हैं ? क्या ये अनुदान कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक हैं ? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
आदर्श उत्तर
भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अनुदान (Subsidies) एवं उत्पादकता पर प्रभाव:
- भारत में प्रदान की जाने वाली विभिन्न कृषि रियायतें/अनुदान:
- 1. उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer): यूरिया पर वैधानिक मूल्य नियंत्रण तथा गैर-यूरिया खादों (DAP, MOP) पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) (वार्षिक ₹1.5+ लाख करोड़)।
- 2. विद्युत एवं सिंचाई सब्सिडी: किसानों को नलकूपों हेतु मुफ्त/रियायती बिजली तथा नहर जल पर नाममात्र शुल्क।
- 3. बीज एवं कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी: उन्नत प्रमाणित बीजों, ट्रैक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टर और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) पर 40-50% सब्सिडी।
- 4. साख/ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention): KCC के तहत 7% ब्याज वाले अल्पावधि फसल ऋण पर 3% शीघ्र पुनर्भुगतान छूट (प्रभावी ब्याज दर मात्र 4%; MP में 0%)।
- 5. प्रत्यक्ष आय सहायता: पीएम-किसान (PM-KISAN - ₹6,000/वर्ष)।
- क्या ये सब्सिडी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हैं? - आलोचनात्मक परीक्षण:
- सकारात्मक योगदान (Productivity Gains): सब्सिडी ने हरित क्रांति को सफल बनाया, आधुनिक उर्वरकों व उच्च उपज बीजों को छोटे किसानों तक पहुँचाया और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।
- नकारात्मक परिणाम एवं विकृतियाँ (Adverse Distortions):
- मृदा का क्षरण: अत्यधिक सस्ती यूरिया के कारण N:P:K अनुपात आदर्श (4:2:1) से बिगड़कर (8:3:1) हो गया, जिससे भूमि की स्वाभाविक उत्पादकता घटी।
- भूजल का अंधाधुंध दोहन: मुफ्त बिजली के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी MP में भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिरा।
- राजकोषीय बोझ: भारी सब्सिडी बिल के कारण कृषि अनुसंधान (R&D) और कोल्ड स्टोरेज जैसे पूंजीगत निवेश हेतु बजट की कमी।
- सुधार: उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तथा पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) योजना द्वारा जैविक खादों को बढ़ावा।
In English (Question & Model Answer)
What are the various subsidies provided for the agriculture in India ? Are these subsidies helpful to increased the productivity of agriculture ? Critically examine.
Agrarian Subsidy Architecture in India and Critical Evaluation of Its Productivity Impacts:
- Typology of Agrarian Subsidies Extended in India:
- 1. Fertilizer Subsidies: Statutory price controls on Urea and Nutrient Based Subsidy (NBS) on P&K fertilizers.
- 2. Power & Irrigation Subsidies: Unmetered free/concessional electricity for agricultural pump-sets and subsidized surface canal water.
- 3. Seed & Mechanization Capital Subsidies: Concessions for certified high-yielding seeds and micro-irrigation (Per Drop More Crop).
- 4. Agricultural Credit Subventions: 3% prompt repayment subvention on Kisan Credit Card loans reducing interest to 4% (0% in MP).
- 5. Direct Income Support: ₹6,000 annual direct cash transfers under PM-KISAN.
- Critical Evaluation: Do Subsidies Enhance Agrarian Productivity?:
- Positive Growth Catalyst: Historic foundation for the Green Revolution, enabling smallholders to adopt modern inputs and securing national food sovereignty.
- Severe Ecological & Market Distortions:
- Soil Depletion: Skewed urea subsidization distorting the optimal N:P:K stoichiometric ratio (from ideal 4:2:1 to >8:3:1), degrading long-term soil fertility.
- Groundwater Aquifer Collapse: Free agricultural electricity incentivizing unconstrained groundwater pumping.
- Crowding Out Public CapEx: Heavy recurrent subsidy outlays starving public capital investment in agricultural R&D, cold chains, and canal lining.
- Way Forward: Transitioning toward Universal Farm Support via DBT and incentivizing balanced bio-fertilizers under the PM-PRANAM initiative.