भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए एवं बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीति की विवेचना कीजिए।
प्रस्तावना: भारत वर्ष 2023 में 143 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। जनसंख्या स्थिरीकरण (Population Stabilization) वह अवस्था है जहां जन्म दर और मृत्यु दर संतुलित हो जाती हैं और जनसंख्या वृद्धि शून्य या स्थिर स्तर (प्रतिस्थापन दर) पर पहुंच जाती है।
1. जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रमुख वैज्ञानिक मानक (Parameters):
- 1. कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR): सबसे मुख्य मानक; प्रतिस्थापन स्तर (प्रति महिला 2.1 बच्चे) माना जाता है। (NFHS-5 के अनुसार भारत की कुल TFR घटकर 2.0 पर आ गई है, किंतु बिहार (3.0) व उत्तर प्रदेश (2.4) में अभी भी अधिक है)।
- 2. गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR): आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत (NFHS-5 में 67%)।
- 3. परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता (Unmet Need): साधनों के अभाव में गर्भधारण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत (घटकर 9.4%)।
- 4. महिला साक्षरता एवं विवाह की औसत आयु: महिला साक्षरता बढ़ने तथा विवाह की आयु 21 वर्ष से अधिक होने से प्रजनन दर में स्वतः तीव्र गिरावट आती है।
- 5. शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी: बच्चों के जीवित रहने का भरोसा बढ़ने से गरीब परिवार अधिक बच्चों को जन्म देना बंद करते हैं।
2. जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार की प्रमुख रणनीतियां एवं नीतियां:
- 1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP 2000): स्वैच्छिक सहमति और सूचित विकल्प के आधार पर 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य।
- 2. 'मिशन परिवार विकास' (Mission Parivar Vikas): उच्च प्रजनन दर वाले देश के 146 चिन्हित जिलों (म.प्र., यू.पी., बिहार आदि) में सघन परिवार नियोजन अभियान।
- 3. आधुनिक गर्भनिरोधकों की सुलभता: नए सुरक्षित साधनों—'अंतरा' (इंजेक्शन) तथा 'छाया' (साप्ताहिक गैर-हार्मोनल गोली) का निःशुल्क वितरण।
- 4. 'जननी सुरक्षा योजना' एवं संस्थागत प्रसव: मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु नकद प्रोत्साहन।
- 5. महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' तथा मध्य प्रदेश की 'लाड़ली लक्ष्मी योजना'।
निष्कर्ष: चूंकि राष्ट्रीय TFR प्रतिस्थापन स्तर (2.0) से नीचे आ चुकी है, अतः भारत की वर्तमान प्राथमिकता जनसंख्या पर जबरन नियंत्रण के स्थान पर युवा आबादी के कौशल विकास द्वारा 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) को भुनाने की होनी चाहिए।
In English (Question & Model Answer)
Evaluate the parameters of population stabilization in India and discuss the government strategy to arrest the growing population.
Introduction: India surpassed China in 2023 to become the world's most populous nation (). Population Stabilization (जनसंख्या स्थिरीकरण) refers to achieving a stable, non-growing population equilibrium where birth rates equal death rates at replacement fertility level without demographic distress.
1. Key Scientific Parameters of Population Stabilization:
- 1. Total Fertility Rate (TFR - कुल प्रजनन दर): The ultimate golden metric. The Replacement Level of Fertility is children per woman. (India achieved in NFHS-5, below replacement level; but regional disparities persist—UP 2.4, Bihar 3.0, MP 2.0).
- 2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR): Proportion of married women using modern contraception (increased to 67% in NFHS-5).
- 3. Unmet Need for Family Planning: Percentage of fertile women wanting to space/limit births but lacking access to contraceptives (declined to 9.4%).
- 4. Mean Age at Marriage and Female Literacy: Female literacy and delaying marriage past 21 years directly depress fertility.
- 5. Infant Mortality Rate (IMR) & Under-5 Mortality: High child survival assurance eliminates the need for "compensatory births".
2. Comprehensive Government Strategies and Policy Framework:
- 1. National Population Policy (NPP 2000): Established the National Commission on Population and set the goal of achieving population stabilization by 2045 based on voluntary informed choice.
- 2. Mission Parivar Vikas (MPV): Targeted intensive family planning campaign launched in 146 high-TFR districts across 7 states (UP, Bihar, MP, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Assam).
- 3. Expanded Contraceptive Basket: Introduction of new modern contraceptives—Antara (Injectable MPA) and Chhaya (Centchroman non-hormonal pill).
- 4. Janani Suraksha Yojana (JSY) & PMMVY: Conditional cash transfers incentivizing 100% institutional deliveries, drastically reducing maternal and infant mortality.
- 5. Women Empowerment & Girls' Education: Beti Bachao Beti Padhao and Ladli Laxmi Yojana transforming female social status.
Conclusion: With national TFR reaching 2.0, India must transition its demographic policy focus towards harnessing the Demographic Dividend through skill development and employment generation.