राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता
आदर्श उत्तर
राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता के कारण एवं समीक्षा:
राज्यों में भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्थापित लोकायुक्त संस्थाएं अपनी सांविधिक स्थिति के बावजूद निम्नलिखित संरचनात्मक सीमाओं के कारण पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाई हैं:
- सलाहकारी प्रकृति: लोकायुक्त के पास दोषी लोक सेवकों को सीधे दंडित करने या अभियोजन चलाने की शक्ति नहीं है; इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु केवल सलाहकारी होती हैं।
- स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र का अभाव: लोकायुक्त जांच हेतु राज्य पुलिस (विशेष पुलिस स्थापना) पर निर्भर है, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है।
- सीमित क्षेत्राधिकार एवं पूर्व-अनुमति की बाधा: कई राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध जांच हेतु पूर्व-स्वीकृति (Sanction) की जटिल प्रक्रियाएं आड़े आती हैं।
- अवमानना की शक्ति का अभाव एवं बजटीय निर्भरता: वित्तीय स्वायत्तता की कमी तथा निर्णयों की अनदेखी पर सीधे कार्रवाई करने के अधिकार का अभाव।
- सुधार की आवश्यकता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकायुक्त को स्वतंत्र अभियोजन विंग तथा बाध्यात्मक अधिकार दिए जाने चाहिए।
In English (Question & Model Answer)
Ineffectiveness of State Lokayukta Institution.
Ineffectiveness of State Lokayukta Institutions — Critical Analysis:
Despite being established as apex anti-corruption ombudsmen under State Acts, Lokayuktas face severe institutional bottlenecks limiting their effectiveness:
- Advisory Nature of Recommendations: Lokayukta lacks direct prosecution or punitive powers; its reports are recommendatory and often shelved or delayed by the State Cabinet.
- Lack of Independent Investigative Staff: Over-reliance on state police cadres (Special Police Establishment / SPE) who remain dependent on state government for promotions, transfers, and budgets.
- Exclusion of Vital Offices: In several states, the Chief Minister, state ministers, or public procurement contracts are partially exempted or subjected to cumbersome sanction procedures.
- Absence of Contempt Powers & Budgetary Squeeze: Lack of autonomous budget allocations and lack of direct contempt authority weakens deterrence.
- Need for Reform: Granting autonomous prosecution wings, statutory deadlines for government action, and financial independence as recommended by the 2nd ARC.