भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18):
समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ है, जो विधि के शासन और समतामूलक समाज की स्थापना करता है:
- अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण): राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार रोकने तथा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी।
- अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध): नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक, साथ ही महिलाओं, बच्चों, SC, ST एवं OBC/EWS हेतु विशेष सकारात्मक प्रावधान।
- अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता): सरकारी नौकरियों में समान अवसर, तथा पिछड़े व वंचित वर्गों हेतु आरक्षण का संवैधानिक आधार।
- अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): छुआछूत का पूर्ण उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध घोषित (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955)।
- अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत): सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा सामंती उपाधियों पर रोक।
In English (Question & Model Answer)
Right to Equality in Indian Constitution.
Right to Equality in the Indian Constitution (Articles 14–18):
The Right to Equality is the cornerstone of Part III, establishing the rule of law and dismantling feudal inequalities:
- Article 14 (Equality Before Law & Equal Protection of Laws): Prohibits arbitrary state action and guarantees equal treatment in equal circumstances based on reasonable classification.
- Article 15 (Prohibition of Discrimination): Prohibits state discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, while permitting affirmative action for women, children, SCs, STs, and SEBCs/EWS.
- Article 16 (Equal Opportunity in Public Employment): Guarantees equal employment opportunities in state services with enabling provisions for SC/ST/OBC/EWS reservations.
- Article 17 (Abolition of Untouchability): Absolute prohibition of the practice of untouchability in any form, punishable by law (PCR Act 1955).
- Article 18 (Abolition of Titles): Prohibits the state from conferring titles (except military and academic distinctions) to ensure republican equality.