केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
आदर्श उत्तर
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की उपयोगिता:
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता व सुशासन का शीर्ष प्रहरी है:
- द्वितीय अपीलों का अंतिम निपटारा (धारा 19): केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं बैंकों द्वारा सूचना न देने या भ्रामक उत्तर देने के विरुद्ध अंतिम अर्द्ध-न्यायिक मंच।
- शिकायतों की जांच एवं सिविल न्यायालय की शक्तियां (धारा 18): लोक सूचना अधिकारी न होने या आवेदन अस्वीकार होने पर सीधे जांच करना व अभिलेख तलब करना।
- दंडात्मक नियंत्रण (धारा 20): दोषी CPIOs पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का अर्थदंड लगाना तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश।
- स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण (धारा 4): समस्त केंद्रीय कार्यालयों को अपने बजट, नीतियों व निर्णयों को ऑनलाइन सार्वजनिक करने हेतु बाध्य करना।
- लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का संवर्धन: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा नागरिकों को नीतिगत निर्णयों की निगरानी करने की वास्तविक शक्ति देना।
In English (Question & Model Answer)
Write a short note on Utility of Central Information Commission in 100 words.
Utility of the Central Information Commission (CIC):
Constituted in 2005 under the Right to Information Act, 2005, the CIC serves as the supreme appellate watchdog ensuring transparency in central public authorities:
- Adjudicating Second Appeals (Section 19): Serves as the final quasi-judicial forum against wrongful denial, redaction, or delayed RTI responses by central ministries, armed forces, banks, and PSUs.
- Inquiry and Suo-Motu Scrutiny (Section 18): Inquires into public grievances regarding non-appointment of CPIOs and procedural blockades with Civil Court powers.
- Enforcing Deterrence (Section 20): Imposes financial penalties (up to ₹25,000) on defaulting CPIOs and recommends disciplinary action.
- Promoting Proactive Disclosure (Section 4): Directs public authorities to digitize records and publish operational data proactively.
- Promoting Democratic Accountability: Uncovers systemic irregularities, enabling investigative journalism, social audits, and citizen-led vigilance.