प्रशासन में पारदर्शिता पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency in Administration):
प्रशासन में पारदर्शिता से आशय सरकारी निर्णयों, नीतियों और सार्वजनिक धन के उपयोग को खुला, स्पष्ट एवं नागरिकों की आसान पहुंच के भीतर रखने से है:
- सूचना का अधिकार (RTI 2005): शासकीय अभिलेखों तक नागरिकों की खुली पहुंच, जिसने औपनिवेशिक गोपनीयता की संस्कृति को समाप्त किया।
- ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सार्वजनिक मंच: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तथा ऑनलाइन ट्रैकिंग द्वारा बिचौलियों और भ्रष्टाचार का खात्मा।
- नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter): सेवाओं की गुणवत्ता, समय-सीमा तथा शिकायत निवारण तंत्र की सार्वजनिक घोषणा।
- सोशल ऑडिट एवं जन-भागीदारी: योजनाओं (जैसे मनरेगा) का ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण तथा नीति-निर्माण में जन-परामर्श।
निष्कर्ष: पारदर्शिता सुशासन की प्रथम शर्त है, जो नौकरशाही को जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाती है।
In English (Question & Model Answer)
Write a short note on Transparency in Administration in 100 words.
Transparency in Administration — Concept and Pillars:
Transparency implies openness, unhindered public access to government decision-making processes, and complete administrative clarity in the management of public funds:
- Right to Information (RTI Act, 2005): Citizen's statutory right to inspect public records and access government files, dismantling bureaucratic secrecy.
- Digital & E-Governance: Online single-window portals, e-procurement (GeM), DBT welfare transfers, and publicly visible dash-boards preventing rent-seeking.
- Citizen's Charters: Clear published benchmarks specifying service standards, time limits, and grievance escalation matrices.
- Social Audits & Public Consultation: Community-led audits of welfare schemes (e.g., MGNREGA social audits) and pre-legislative public consultations.
Conclusion: As Louis Brandeis observed, "Sunlight is the best of disinfectants"; transparency transforms bureaucratic authority into responsive public service.