निर्णयन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
आदर्श उत्तर
निर्णयन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी (Jan Bhagidari):
निर्णयन प्रक्रिया में जन-सहभागिता शासन को नौकरशाही के एकाधिकार से मुक्त कर 'सहभागी लोकतंत्र' (Participatory Democracy) में बदलती है:
- धरातलीय लोकतांत्रिक मंच: ग्राम सभा एवं शहरी वार्ड समितियों की बैठकों में सक्रिय भाग लेकर विकास योजनाओं (GPDP) की प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- डिजिटल सह-शासन (MyGov): MyGov.in तथा सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से बजट निर्माण, नई नीतियों (जैसे NEP 2020) एवं विधेयकों के प्रारूप पर सीधे सुझाव देना।
- सोशल ऑडिट एवं निगरानी: मनरेगा एवं आवास योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थानीय जनता द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कर भ्रष्टाचार रोकना।
- शिकायत निवारण में सक्रियता: म.प्र. में सीएम हेल्पलाइन (181) तथा CPGRAMS के माध्यम से समस्याओं को दर्ज कराना और प्रशासनिक सुधार हेतु फीडबैक देना।
निष्कर्ष: जन-सहभागिता नीतियों को जन-आकांक्षाओं के अनुकूल बनाकर लोकतंत्र को जीवंत बनाती है।
In English (Question & Model Answer)
Write a short note on Citizens' participation in Decision-making process in 100 words.
Citizens' Participation in the Decision-Making Process:
Citizen participation (Jan Bhagidari) transitions governance from top-down bureaucratic control to participatory, collaborative democracy:
- Grassroots Deliberative Platforms: Participation in Gram Sabhas and Urban Ward Committees to formulate Village/Urban Development Plans (GPDP).
- Digital Co-Governance: Leveraging digital platforms like MyGov.in and state portals for crowd-sourcing public suggestions on budget formulations, draft bills, and national policies (e.g., NEP 2020).
- Social Audits & Community Oversight: Engaging local beneficiaries to audit public works (MGNREGA, PMAY) ensuring ground-level accountability and zero leakages.
- Grievance Feedback Loops: Active reporting via CM Helpline (181 in MP) and CPGRAMS, shaping administrative course corrections.
Conclusion: Citizen participation enhances policy legitimacy, ensures targeted welfare delivery, and strengthens democratic resilience.