राज्य में कार्यरत शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
प्रस्तावना: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-क एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी स्थानीय स्वशासन (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था त्रि-स्तरीय स्वरूप में कार्यरत है: नगर निगम (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि वृहद शहर), नगर पालिका परिषद (मध्यम शहर) एवं नगर परिषद/पंचायत (संक्रमणशील कस्बे)।
1. मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं प्रमुख उपलब्धियां:
- स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में देश में अव्वल:
- इंदौर नगर निगम लगातार 7 बार देश का 'सबसे स्वच्छ शहर' बना, जिसने 100% डोर-टू-डोर कचरा पृथक्करण, एशिया का सबसे बड़ा बायो-CNG (गोबरधन) प्लांट तथा जीरो-वेस्ट सिटी का वैश्विक मॉडल स्थापित किया।
- भोपाल, ग्वालियर एवं उज्जैन जैसे शहरों का भी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन।
- महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेश:
- मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे स्थानीय नेतृत्व में महिला पार्षदों व महापौरों की निर्णायक भागीदारी बढ़ी।
- नवाचारी वित्तीय प्रबंधन (ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड):
- इंदौर नगर निगम सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड (Green Municipal Bonds) जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम बना, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु पूंजी जुटाई गई।
- स्मार्ट सिटी अधोसंरचना एवं लोक परिवहन:
- एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC), GIS आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण तथा अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आधुनिक लोक परिवहन (i-Bus/BRTS)।
2. नगरीय संस्थाओं की प्रमुख समस्याएं एवं कमियां:
- वित्तीय स्वायत्तता का अभाव (Funds Deficit): अपने स्वयं के कर राजस्व स्रोतों की कमजोरी; संपत्ति कर व जल शुल्क की अपूर्ण वसूली तथा राज्य/केंद्रीय अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता।
- 18 विषयों का अपूर्ण हस्तांतरण (Functions Deficit): राज्य सरकार के समानांतर विकास प्राधिकरणों (जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग बोर्ड) द्वारा नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप।
- प्रशासनिक व तकनीकी कर्मियों की कमी (Functionaries Deficit): छोटे नगरों में योग्य अर्बन प्लानर्स, पर्यावरण इंजीनियरों व GIS विशेषज्ञों का भारी अभाव।
- महापौर बनाम निगमायुक्त टकराव: निर्वाचित महापौर (Mayor-in-Council) तथा प्रशासनिक प्रमुख (IAS आयुक्त) के मध्य अधिकार-क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक खींचतान।
निष्कर्ष: नगरीय निकाय आर्थिक संवृद्धि के चालक (Engines of Growth) हैं। इंदौर के स्वच्छता और वित्तीय स्वावलंबन मॉडल को प्रदेश के सभी छोटे-बड़े नगरों में लागू कर 'सतत एवं जलवायु-अनुकूल शहर' (SDG 11) का निर्माण संभव है।
In English (Question & Model Answer)
Write a critical essay on the Working of Urban local self government Institutions in your State.
Introduction: The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 inserted Part IX-A and the 12th Schedule into the Constitution, giving constitutional recognition to Urban Local Bodies (ULBs). In Madhya Pradesh, urban governance is operationalized through a three-tier system: Municipal Corporations (Nagar Nigams in large cities like Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior), Municipal Councils (Nagar Palikas), and Town Councils (Nagar Parishads/Panchayats).
1. Functioning & Key Achievements in Madhya Pradesh:
- Pioneering Sanitation & Waste Management (Swachh Bharat):
- Indore Municipal Corporation (IMC) has been ranked India's Cleanest City for 7 consecutive years, creating an internationally acclaimed model of 100% door-to-door waste segregation, bio-CNG conversion (Gobardhan plant), and zero-landfill mechanisms.
- Bhopal and other MP cities rank consistently in top clean cities under Swachh Survekshan.
- Democratic Decentralization and Social Inclusion:
- Implementation of 50% reservation for women across municipal seats and mayoral posts, empowering thousands of grassroots female urban leaders.
- Reservation for SCs, STs, and OBCs proportional to population.
- Innovative Municipal Financing:
- Indore Municipal Corporation became the first urban body in India to issue public Green Municipal Bonds (listed on NSE), mobilizing public investment for solar power infrastructure.
- Smart City Infrastructure & Public Transport:
- Deployment of Integrated Command and Control Centres (ICCC), smart water metering, GIS property tax mapping, and dedicated Bus Rapid Transit Systems (BRTS / i-Bus / MyBus).
2. Structural Problems and Challenges:
- Severe Financial Deficit (Funds Deficit): Extreme fiscal dependency on State Finance Commission grants and central scheme funds; inadequate local property tax collection and non-revision of user charges (water, sewerage).
- Incomplete Devolution of 18 Subjects (Functions Deficit): State line departments and parastatal agencies (e.g., MP Urban Development Company, Smart City SPVs, Housing Board) operate parallelly, bypassing elected municipal councils.
- Staff and Technical Capacity Deficit (Functionaries Deficit): Severe shortage of certified urban town planners, municipal engineers, and GIS specialists across smaller Nagar Palikas.
- Mayor-in-Council vs. Municipal Commissioner Friction: Tensions between the bureaucratic executive (IAS Commissioner) and the political executive (Mayor-in-Council) over administrative control.
Conclusion: Urban Local Bodies are the engines of economic growth and sustainable urbanization. Replicating the Indore municipal financial and sanitation model across all smaller urban local bodies is essential to building resilient, climate-smart cities aligned with SDG 11.