राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवकों के प्रशिक्षण प्रणाली का विवेचन कीजिए तथा इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त में सुझाव लिखिए।
प्रस्तावना: राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर), राज्य पुलिस सेवा (DSP) एवं अन्य उच्च संवर्ग राज्य शासन के विकास पहिए के मुख्य संचालक हैं। मध्य प्रदेश में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी (भोपाल) राज्य के उच्च लोक सेवकों के आधारभूत, सेवा-प्रवेश एवं सेवारत प्रशिक्षण की शीर्ष संस्था है।
1. मध्य प्रदेश में उच्च लोक सेवकों की मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली:
- शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान: आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल (स्थापना 1966) द्वारा MPPSC से चयनित प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण। (पुलिस अधिकारियों हेतु जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर)।
- प्रशिक्षण के प्रमुख चरण:
- 1. संयुक्त आधारभूत पाठ्यक्रम (Foundation Course): संविधान, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, लोक वित्त, दंड विधियों (BNS/BNSS), कार्यालयीन कार्यप्रणाली तथा म.प्र. की जनजातीय संस्कृति का साझा अध्ययन (~3 माह)।
- 2. संस्थागत व्यावसायिक प्रशिक्षण: संवर्ग-विशिष्ट गहन प्रशिक्षण (डिप्टी कलेक्टर्स हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता, दंडाधिकारीय शक्तियां, निर्वाचन कार्य आदि)।
- 3. व्यावहारिक जिला प्रशिक्षण (Field Attachment): ग्राम, तहसील, अनुविभाग (SDM कार्यालय), कलेक्टोरेट, जेल, पुलिस थाना एवं जिला पंचायत में व्यावहारिक पदस्थापना।
- 4. सचिवालयीन एवं अकादमी समापन चरण: मंत्रालय के कार्यों का अनुभव एवं अंतिम समीक्षा।
- मध्य-सेवाकालीन प्रशिक्षण (MCTP): वरिष्ठ अधिकारियों हेतु समय-समय पर ई-गवर्नेंस, लोक नीति व वित्तीय प्रबंधन पर रिफ्रेशर कोर्स।
2. प्रशिक्षण प्रणाली की प्रमुख कमियां:
- औपनिवेशिक व प्रक्रियात्मक नियमों पर अत्यधिक बल: जन-समस्याओं के रचनात्मक समाधान के स्थान पर पुरानी फाइली प्रक्रियाओं व रटने पर अधिक जोर।
- आधुनिक तकनीकी व डेटा दक्षताओं का अभाव: बिग डेटा, AI आधारित गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा तथा PPP परियोजनाओं के वित्तीय विश्लेषण के व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी।
- सहानुभूति व सॉफ्ट स्किल्स की उपेक्षा: जनता से संवेदनशील संवाद, तनाव प्रबंधन तथा जनजातीय संवेदनशीलता पर सीमित ध्यान।
- प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन (Impact Evaluation) का अभाव: प्रशिक्षण से अधिकारी के वास्तविक कार्य-निष्पादन में क्या सुधार हुआ, इसका कोई निरंतर ऑडिट नहीं।
3. प्रशिक्षण सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव:
- मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों को अपनाना: 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' (Rule to Role) दक्षता प्रशिक्षण तथा iGOT पोर्टल द्वारा निरंतर डिजिटल शिक्षण।
- केस-स्टडी एवं सिमुलेशन पद्धति: व्याख्यानों के स्थान पर मध्य प्रदेश के सफल नवाचारों (जैसे इंदौर का स्वच्छता मॉडल, पेसा नियमों का क्रियान्वयन) पर आधारित व्यावहारिक अध्ययन।
- डिजिटल एवं वित्तीय प्रबंधन में दक्षता: GeM पोर्टल से ई-खरीद, डेटा एनालिटिक्स तथा साइबर फॉरेंसिक का अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- मेंटरशिप एवं 360-डिग्री फीडबैक: जिला प्रशिक्षण के दौरान युवा अधिकारियों को अनुभवी वरिष्ठ प्रशासकों के साथ मेंटरशिप से जोड़ना।
निष्कर्ष: लोक सेवकों के प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण उन्हें एक पारंपरिक 'नियंत्रक' के स्थान पर 'सहानुभूतिपूर्ण जन-सेवक व विकास सुगमकर्ता' बनाने की आधारशिला है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the training system of higher Civil Services in your state and offer a few suggestions to bring reforms in this field.
Introduction: The state civil services (State Administrative Service / SAS, State Police Service / SPS, Accounts Service) constitute the permanent executive backbone executing development policies at the grassroots level. In Madhya Pradesh, the RCVP Noronha Academy of Administration and Management (Bhopal) serves as the apex state training institute responsible for foundational, induction, and in-service training of senior civil servants.
1. Existing Training System of Higher Civil Services in Madhya Pradesh:
- Institutional Framework: RCVP Noronha Academy of Administration, Bhopal (established 1966) conducts institutional training for directly recruited MPPSC Class I and Class II officers.
- Phases of Training:
- 1. Combined Foundational Course (FC): Common orientation (~3 months) covering constitutional law, state revenue administration, criminal codes (CrPC/IPC, now BNSS/BNS), public finance, and tribal cultures.
- 2. Institutional Professional Training: Specialized departmental training (e.g., Land Revenue Code & Magisterial powers for SAS at Noronha Academy; Police training for SPS at Jawaharlal Nehru Police Academy, Sagar).
- 3. District Field Attachment: Comprehensive district postings—village attachment, Tehsil attachment, Sub-Divisional attachment, treasury, police station, and local body exposure.
- 4. Secretarial / Final Institutional Phase: Debriefing and administrative integration at the Academy before independent posting as Deputy Collector / SDM / DSP.
- Mid-Career Training Programmes (MCTP): Periodic in-service executive development programs for senior officers on public policy, e-governance, and public procurement.
2. Deficiencies and Challenges in the Current System:
- Over-Emphasis on Rote Legal Compliance: Excessive focus on procedural rules and colonial revenue maintenance rather than proactive citizen-centric public management.
- Deficit in Modern Tech & Data Competencies: Limited practical training in data analytics, AI in governance, cybersecurity, and public-private partnership (PPP) management.
- Lack of Continuous Impact Evaluation: Inadequate post-training performance appraisal to assess whether classroom modules translate into ground-level governance improvements.
- Neglect of Soft Skills & Empathy: Insufficient emphasis on emotional intelligence, stress management, public grievance handling, and tribal empathy.
3. Actionable Suggestions for Training Reforms:
- Adoption of Mission Karmayogi Framework: Transition from 'Rule-based' to 'Role-based' competency training integrated with the digital iGOT Karmayogi platform.
- Domain-Specific Skill Upgradation: Mandatory specialized modules on ESG (Environmental, Social, Governance), climate finance, public procurement (GeM), and digital service delivery.
- Case-Study & Experiential Pedagogy: Replace traditional lectures with real-life case studies of grassroots innovations (e.g., Indore sanitation model, PESA implementation in tribal areas).
- 360-Degree Feedback & Institutional Mentorship: Pairing probationers with eminent retired administrators as mentors during district postings.
Conclusion: Upgrading the civil service training architecture transforms state bureaucrats from traditional colonial administrators into agile, empathetic facilitators of democratic governance and rapid economic development.