महिलाओं का परिवार में शोषण रोकने के लिये कौन-कौन से अधिनियम हैं? इनमें से किसी एक अधिनियम का उल्लेख कीजिये।

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आदर्श उत्तर

परिवार में महिलाओं का शोषण रोकने हेतु पारित अधिनियम एवं घरेलू हिंसा कानून का विवरण:

पारिवारिक चारदीवारी के भीतर महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा और अधिकारों के हनन को रोकने हेतु संसद द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कानून पारित किए गए हैं:

  • प्रमुख पारित अधिनियम:
    • दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961: दहेज लेने, देने या मांगने पर कठोर कारावास का प्रावधान।
    • भारतीय दंड संहिता की धारा 498A: पति या ससुराल पक्ष द्वारा विवाहिता के साथ क्रूरता व प्रताड़ना को गैर-जमानती अपराध बनाना।
    • बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006: बालिकाओं के अल्पायु विवाह पर प्रतिबंध।
    • घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA 2005)।
  • घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का संक्षिप्त विवरण:
    • व्यापक परिभाषा (धारा 3): शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक एवं आर्थिक प्रताड़ना को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है।
    • साझा घर में निवास का अधिकार (धारा 17): पीड़िता को वैवाहिक या साझा घर से बेदखल करने पर कानूनी प्रतिबंध।
    • न्यायालयीन अनुतोष (धारा 18 से 22): संरक्षण आदेश (हिंसा पर रोक), निवास आदेश, मासिक भरण-पोषण, बच्चों की कस्टडी तथा मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाने का अधिकार।
    • संस्थागत तंत्र: जिले में संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से त्वरित विधिक व चिकित्सकीय सहायता।

In English (Question & Model Answer)

What are various Acts passed to check women exploitation in family? Describe any one of such Acts.

Acts Passed to Check Exploitation of Women in the Family:

To safeguard women from domestic subjugation, physical violence, and economic deprivation within households, the Indian Parliament enacted several protective laws:

  • Major Enacted Legislations:
    • Dowry Prohibition Act, 1961: Penalizes giving, taking, or demanding dowry.
    • Section 498A of Indian Penal Code (IPC): Criminalizes matrimonial cruelty and harassment by husband or relatives.
    • Prohibition of Child Marriage Act, 2006: Prohibits solemnization of child marriages.
    • Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA).
  • Detailed Description of PWDVA, 2005:
    • Expansive Scope (Section 3): Defines domestic violence comprehensively covering physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse within domestic relationships.
    • Right to Shared Household (Section 17): Guarantees the woman the absolute right to reside in the shared household without illegal eviction.
    • Comprehensive Reliefs (Sections 18–22): Grants Magistrates power to issue Protection Orders, Residence Orders, Monetary Reliefs, Child Custody, and Compensation for damages.
    • Dedicated Machinery: Appoints Protection Officers and registered Service Providers to assist victims with medical, shelter, and legal support.
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