लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइये ।
आदर्श उत्तर
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS - 1997):
- शुभारंभ एवं अवधारणा: जून 1997 में पूर्ववर्ती सार्वभौमिक PDS को पुनर्गठित कर गरीबों पर केंद्रित 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Targeted PDS) शुरू की गई।
- दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली (Dual Pricing):
- 1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL): अत्यधिक रियायती केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर प्रति परिवार 35 kg खाद्यान्न (बाद में अंत्योदय परिवारों हेतु AAY)।
- 2. गरीबी रेखा से ऊपर (APL): आर्थिक लागत के करीब रियायती दर पर खाद्यान्न।
- महत्व: खाद्य सब्सिडी का लाभ सीधे गरीबों तक पहुँचाना; बाद में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
In English (Question & Model Answer)
Explain the targetted Public Distribution System.
Targeted Public Distribution System (TPDS - 1997):
- Genesis & Strategic Focus: Launched in June 1997 to revamp the universal PDS into a targeted subsidized food delivery architecture focusing on economically vulnerable households.
- Dual Pricing Classification:
- Below Poverty Line (BPL & Antyodaya AAY): Highly subsidized Central Issue Prices (CIP) guaranteeing 35 kg of food grains per household per month.
- Above Poverty Line (APL): Subsidized grains pegged near economic procurement cost.
- Institutional Evolution: Streamlined fiscal food subsidies and established the statutory operational foundation for the National Food Security Act (NFSA, 2013).