'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना की सफलता तथा असफलता पर समीक्षात्मक मूल्यांकन कर उत्तर की पुष्टि कीजिये ।

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आदर्श उत्तर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA - 2005) का समीक्षात्मक मूल्यांकन:

  1. प्रस्तावना: 2 फरवरी 2006 को लागू ऐतिहासिक कानून, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक रोजगार की कानूनी गारंटी (Right to Work - Art. 41) प्रदान करता है।
  2. योजना की ऐतिहासिक सफलताएँ (Achievements & Successes):
    • 1. विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा जाल: देश के 15+ करोड़ से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को संकटकालीन आजीविका सुरक्षा प्रदान की (कोविड-19 लॉकडाउन में जीवनरक्षक संबल)।
    • 2. महिला सशक्तिकरण: कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 55% से अधिक (कानूनी रूप से न्यूनतम 33% अनिवार्य) तथा समान पारिश्रमिक।
    • 3. संकटकालीन पलायन पर प्रभावी रोक: गैर-कृषि मौसम में ग्रामीण मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मिलने से शहरों की ओर पलायन में भारी कमी।
    • 4. टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण: जल संरक्षण (चेकडैम, तालाब, कुएं), वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण और ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
    • 5. ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि एवं बैंकिंग समावेशन (100% मजदूरी बैंक खातों में DBT द्वारा)।
  3. कमजोरियाँ एवं असफलताएँ (Weaknesses & Failures):
    • मजदूरी भुगतान में अत्यधिक देरी: FTO जनरेशन में देरी के कारण श्रमिकों को हफ्तों-महीनों तक भुगतान न मिलना।
    • परिसंपत्तियों की निम्न गुणवत्ता: वैज्ञानिक नियोजन के अभाव में कई कच्चे कार्य पहली ही बारिश में बह जाना।
    • मशीनों व ठेकेदारों का अवैध उपयोग तथा फर्जी मस्टर रोल।
    • बजटीय आवंटन की कमी तथा मांग के सापेक्ष कम कार्य दिवस उपलब्ध होना।
  4. निष्कर्ष: जियो-टैगिंग (Bhuvan-MGNREGA), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (ABPS) और सोशल ऑडिट द्वारा इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

In English (Question & Model Answer)

Critically evaluate the MNREGA scheme and draw out the success or failure of the scheme based on the evaluation.

Critical Evaluation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA):

  1. Statutory Mandate: Enacted in 2005 (enforced February 2, 2006), creating an enforceable Statutory Right to 100 Days of Guaranteed Unskilled Wage Employment per rural household per financial year.
  2. Transformative Successes:
    • 1. World's Largest Livelihood Safety Net: Insulates over 150 million rural workers against agrarian shocks (served as a critical economic buffer during COVID-19 lockdowns).
    • 2. Gender Empowerment Paradigm: Female labor participation consistently exceeds 55%, enforcing statutory equal wage parity.
    • 3. Compression of Distress Migration: Offsetting rural-to-urban seasonal distress migration by providing local employment during agrarian lean periods.
    • 4. Natural Resource Management (NRM Assets): Creating durable rural ecological assets (percolation tanks, check-dams, afforestation trenches, farm ponds).
    • 5. Baseline Wage Push: Established a statutory floor for rural agricultural wages and catalyzed rural banking inclusion via 100% DBT transfers.
  3. Critical Structural Deficits and Failures:
    • Chronic Wage Disbursement Delays: Systemic delays in Fund Transfer Orders (FTOs) compromising worker liquidity.
    • Variable Asset Quality: Sub-optimal technical engineering supervision leading to non-durable unpaved assets.
    • Bureaucratic Rationing & Fictitious Master Rolls: Ghost worker leakage and contractor encroachment in violation of operational guidelines.
  4. Conclusion: Modern digital interventions (Geo-tagging on Bhuvan-MGNREGA, NMMS app attendance, and social audits) have substantially reinforced programmatic integrity.
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