प्रकरण - विषय: बाल श्रम - कारण और निवारण।
श्रीमान एक्स उपजिला अधिकारी हैं, उन्होंने कल दोपहर का लंच एक होटल में किया। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ छोटे बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं, और बर्तन धो रहे हैं। एक प्रशासकीय अधिकारी के रूप में उनका नैतिक दायित्व क्या है ? क्योंकि यह समस्या बाल श्रम एवं बाल-शोषण दोनों से जुड़ी हैं।
प्रश्न: क्या यह सामाजिक समस्या प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना समाप्त हो सकती है ?
आदर्श उत्तर
विश्लेषण: नहीं, प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना बाल श्रम का उन्मूलन सर्वथा असंभव है।
कारण:
- कानून का डंडा आवश्यक: जब तक प्रशासन छापेमारी कर भ्रष्ट नियोक्ताओं को जेल नहीं भेजेगा, तब तक सस्ते श्रम का लालच समाप्त नहीं होगा।
- कल्याणकारी योजनाओं का सेतु: गरीब माता-पिता मजबूरी में बच्चों से काम कराते हैं; प्रशासन ही उन्हें राशन, आवास और छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा की मुख्यधारा में ला सकता है।
- त्रि-आयामी समन्वय: बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रशासनिक प्रवर्तन + सामाजिक जन-जागृति (NGOs/नागरिक) + आर्थिक पुनर्वास का संयुक्त त्रिकोण अनिवार्य है।
In English (Question & Model Answer)
Case Study - Sub: Child Labour - Causes and Remedies.
Mr. X is a Sub-District Magistrate, yesterday he had taken lunch in a hotel. There he saw some small children are cleaning tables and washing dishes. Being an Administrative Officer what is his moral duty? Because this is a case of child-labour and child-exploitation.
Question: Is this social problem can be abolish without the intervention of the administration ?
Critical Analysis: No, child labour cannot be eradicated without robust administrative intervention.
Rationale:
- Imperative Legal Deterrence: Exploitative businesses employ children because child labor is cheap and docile; state administrative enforcement and penal crackdowns are essential to dismantle this economic incentive.
- Welfare Intermediation: Destitute families send children to work out of sheer survival distress; only state machinery can deliver free schooling, mid-day meals, and poverty relief scholarships.
- Multi-Stakeholder Synergy: Complete abolition requires an integrated triad: State Administrative Enforcement + Civil Society Awareness + Structural Poverty Alleviation.