प्रकरण - विषय: नक्सल समस्या-बंधकों की मुक्ति।
श्रीमान एक्स एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक दिन खबर आती है, कि कुछ नक्सलियों ने 55 के लगभग नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिनमें 12 बच्चे हैं, 4 विदेशी भी शामिल हैं। नक्सलियों ने मांग की है कि उनके दस साथियों को जेल से रिहा किया जाए और उन पर लगाए मुकदमें भी वापस लिए जाएं। सरकार ने किसी और तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास किया, किन्तु इसी बीच नक्सलियों ने एक बंधक की हत्या कर दी। जनता की मांग है, कि बंधकों को छुड़ाया जाए। राज्य सरकार ने श्रीमान एक्स को इस समस्या में उचित निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है, वे चाहें तो समस्या के समाधान हेतु नक्सली नेताओं से वार्ता भी कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या श्रीमान एक्स को नक्सली नेताओं से चर्चा करनी चाहिए ?
निर्णय: हाँ, वार्ता का मार्ग सर्वप्रथम अपनाया जाना चाहिए।
कारण: 55 बंधकों में 12 मासूम बच्चे और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं, तथा एक बंधक की हत्या हो चुकी है। बंधकों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यस्थों (नागरिक समाज, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं) के माध्यम से संवाद स्थापित कर समय हासिल किया जाना चाहिए और बंधकों (विशेषकर बच्चों व महिलाओं) की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
In English (Question & Model Answer)
Case Study - Sub: Naxalite problem - Release of hostages.
Mr. X is a high level Administrative Officer, one day he received information, that few Naxalites have taken around 55 people as hostages, including 12 children and 4 foreigners. The Naxalite group asked the Government to release their ten colleagues from the jail and the cases against them should be withdrawn. The Government tried to solve the problem by other means, but in the mean-time the Naxalite killed one hostage. The public asks to free the hostages. The state Government has appointed Mr. X to take proper action in the matter. If he wish he can talk to Naxalite leaders to resolve the problem.
Question: Whether Mr. X should discuss the matter with Naxalite leaders ?
Decision: Yes, immediate tactical dialogue must be initiated as the primary priority.
Rationale: With 55 human lives at stake including 12 children and foreign nationals, safeguarding hostage lives is the paramount constitutional duty. Engaging through respected civil society interlocutors de-escalates panic, buys crucial tactical time, and creates pathways for hostage release.