मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-1 संविधान एवं मौलिक अधिकार›वैचारिक तत्व - उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्व›"भारतीय संविधान में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

"भारतीय संविधान में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं।" समझाइए।

20183M
आदर्श उत्तर

मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं:

  • लोकतंत्र के दो पहलू: मूल अधिकार (भाग-III) नागरिक स्वतंत्रताओं द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व (भाग-IV) सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र (कल्याणकारी राज्य) की स्थापना करते हैं।
  • मिनर्वा मिल्स वाद (1980): सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान भाग-III और भाग-IV के मध्य संतुलन की आधारशिला पर टिका है; दोनों मिलकर 'संविधान की अंतरात्मा' बनाते हैं।

In English (Question & Model Answer)

"In Indian Constitution, the fundamental rights and the directive principles of state policy are the component parts of each other." Explain.

Complementary Nature of Fundamental Rights and DPSPs:

  • Two Sides of the Same Coin: Fundamental Rights (Part III) establish political democracy (civil liberties), while DPSPs (Part IV) establish socio-economic democracy (welfare state).
  • Minerva Mills Case (1980): Supreme Court held the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between Part III and Part IV; together they form the conscience of the Constitution.
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