मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-1 संविधान एवं मौलिक अधिकार›संघवाद- केन्द्र-राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका›भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए।

भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए।

20183M
आदर्श उत्तर

भारत में वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 280):

  • गठन: संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रति पांच वर्ष (या उससे पूर्व) में गठित अर्द्ध-न्यायिक निकाय।
  • संरचना: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य, जो सार्वजनिक वित्त, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं विधि क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।
  • मुख्य दायित्व: केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण तथा सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत तय करना।

In English (Question & Model Answer)

Clarify the constitution of Finance Commission in India.

Constitution of the Finance Commission (Article 280):

  • Establishment: Constituted by the President of India every five years (or earlier) as a quasi-judicial body.
  • Composition: Consists of a Chairman and four other Members appointed by the President, having expertise in public finance, economics, public administration, and judicial experience.
  • Mandate: Recommends tax devolution between Centre and States and grants-in-aid principles.
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