भारत में राज्यपाल-पद के औचित्य व महत्त्व की समीक्षा कीजिए।
भारत में राज्यपाल-पद का औचित्य एवं महत्व:
भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है (अनुच्छेद 153–161)।
- संवैधानिक निरंतरता एवं राज्य का प्रमुख: राज्य में सरकार के विघटन, त्रिशंकु विधानसभा या राजनीतिक अस्थिरता के समय संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकता एवं संघीय कड़ी: केंद्र और राज्य के मध्य संचार का मुख्य सेतु, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर रिपोर्ट भेजना (अनुच्छेद 356) तथा विधायी परीक्षण हेतु विधेयकों को सुरक्षित रखना (अनुच्छेद 200)।
- विवेकाधीन शक्तियां (अनुच्छेद 163): त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) का निर्देश तथा अल्पमत सरकार की बर्खास्तगी में निष्पक्ष भूमिका।
- अनुसूचित क्षेत्रों का संरक्षण: 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों (जैसे मध्य प्रदेश में) के प्रशासन व सुरक्षा का विशेष संवैधानिक दायित्व।
निष्कर्ष: सरकारिया एवं पुंछी आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्यपाल को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।
In English (Question & Model Answer)
Examine the justification and significance of the post of Governor in India.
Justification and Significance of the Office of Governor:
The Governor occupies a unique dual role in Indian federalism as the constitutional head of the State and the representative of the Union Government (Articles 153–161).
- Constitutional Anchor & Continuity: Represents state continuity during government collapse, assembly dissolution, or fractured election mandates, acting as an impartial constitutional umpire.
- Preserving National Integrity: Acts as the vital link between Centre and State, reporting breakdown of constitutional machinery (Article 356) and reserving contentious state bills for presidential consideration (Articles 200, 201).
- Discretionary Crisis Powers (Article 163): Exercising situational discretion in appointing Chief Minister in a hung assembly, demanding floor test (vote of confidence), and dismissing a minority government.
- Administration of Scheduled Areas: Special constitutional guardian for Fifth Schedule tribal areas (e.g., in MP) ensuring protective tribal regulations.
Conclusion: As the Sarkaria and Punchhi Commissions emphasized, the Governor must function as a neutral constitutional sagacious statesman, not an active partisan agent.